– ४ सय स्वास्थ्य संस्थाले पाए पेश्की
– साना स्वास्थ्य चौकीले पाए ८० प्रतिशत भुक्तानी
काठमाडौं ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पहलमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यसपटक सूचीकृत ४ सय स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ पेश्की उपलब्ध गराएको छ ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिमकको उपचार गरेवापतको ठूलो रकमको भुक्तानी लामो समयदेखि रोकिएको अवस्थामा थियो । यसलाई सहज बनाउन भर्खरै सोधभर्ना स्वरूप उक्त पेश्की रकम उपलब्ध गराइएको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गत साउनदेखि चैतसम्म माग दाबी पेस गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरू, जिल्ला अस्पताल, शिक्षण अस्पतालहरूलाई कुल दाबीको रकमको २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पेश्की उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।
८० प्रतिशत पाउनेमा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन् भने ४० प्रतिशत पाउनेमा जिल्ला अस्पताललगायतका थोरै श्यया भएका अस्पताल रहेका छन् । त्यस्तै, जिल्लाका ठूला र शिक्षण अस्पताल तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बिमामा सूचीकृत अस्पतालहरूले कुल दाबी गरेको रकमको २५ प्रतिशत पेश्की पाएको बिमा बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल ठकुरीले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘पुरानो बक्यौता पनि छ तर यसपटक साउनदेखि चैतसम्म माग दाबी गरेकाहरूलाई निश्चित प्रतिशत तय गरी पेश्की रकम दिने निर्णय गरियो । यसबाट रकम सोधभर्ना नभई सेवा सञ्चालनमै कठिनाई व्यहोरेका स्वास्थ्य संस्थालाई केही राहत पुगेको छ ।’
सूचना अधिकारी ठकुरीका अनुसार साना स्वास्थ्य संस्थालाई मागदाबीको ८०, ४० र २५ प्रतिशतसम्म पेश्की उपलव्ध गराइएको छ । बोर्डले उपचार सेवावापत गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म १२ लाख २० हजार रुपियाँसम्म सोधभर्ना माग गर्ने ७८ वटा सानो स्वास्थ्य संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी मागदाबीको ८० प्रतिशत अर्थात ३ करोड ३१ लाख रुपियाँमध्ये २ करोड २७ लाख रुपियाँ पेश्कीस्वरूप उपलब्ध गराको छ ।
त्यसै गरी १२ लाख २० हजारदेखि ५१ लाख रुपियाँसम्म माग दाबी गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई मझौला स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा परिभाषित गर्दै बोर्डले ती संस्थाहरूलाई माग दाबीको ४० प्रतिशत रकम पेश्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा तय गरिएका ६४ वटा मझौला स्वास्थ्यले १९ करोड रुपियाँ माग दाबी पेस गरेकोमा बोर्डले ७ करोड ९४ लाख पेश्की उपलब्ध गराएको छ ।
सूचना अधिकारी ठकुरीले ५१ लाखभन्दा बढी माग दाबी गर्ने संस्थालाई ठूलो स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्ता संस्थालाई माग दाबीको २५ प्रतिशत पेश्की उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । यसरी माग दाबी गर्ने ठूला स्वास्थ्य संस्थाको संख्या २ सय ५८ वटा रहेका थिए । यी संस्थाहरूको १७ अर्बको माग दाबी थियो तर बोर्डले माग दाबीको आधारमा २५ प्रतिशत अर्थात ४ अर्व २८ करोड रुपियाँ पेश्की उपलब्ध गराइएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, सोधभर्नाका लागि बक्यौता रकम १८ अर्ब माथि पुगेपछि बोर्ड समस्यामा परेको थियो । गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले थप ३ अर्ब रकम निकासा गरिदिएपछि बोर्डमै रहेको अरू १ अर्ब ३८ करोड रुपियाँसमेत जोडेर कुल ४ अर्ब ३८ करोड रकम वितरण गरेको हो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएको बक्यौता रकम घटाउने आफूहरू लागि परेको र स्रोतका लागि वैकल्पिक योजनाहरू समेत अघि सारेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिएका सरकारका धेरैवटा कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्चिने गरेको भन्दै त्यसलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव पेस गरेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले विपन्न नागरिकलाई कडा रोगको उपचारमा दिइने सहुलियत रकमदेखि अन्य कार्यक्रममा छरिएर वितरण हुँदै आएको रकमहरूलाई एकीकृत गरी बिमाबाट अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो–‘अहिले त हामीले स–साना कामहरूबाट सुधारको थालनी गर्दैछौँ । यसको नतिजा केही समयपछि देखिन थाल्छ । आशा गरौँ यसले स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’
स्वास्थ्य बिमामा उठेका अनेकन शंका उपशंका मेट्दै भुक्तानीमा भएका ढिलाइलाई व्यवस्थित गर्ने सोचका साथ स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लागि परेको छ । यसैबीच आवश्यक कानुन सुधारका विषयमा समेत विगतदेखि नै उठाउँदै आएका सवाल प्रस्तावनाका रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
