शिक्षामन्त्रीको पाँचवर्षे मार्गचित्र :
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँचवर्षे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिलाई छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरे।
‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने सरकारको नारालाई सफल पार्न पोखरेलले सबैलाई आह्वान गरेका हुन् । शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशिता, सान्दर्भिकता, उत्पादनशीलता र सुनिश्चित गर्न कानुनी, संरचनागत र संस्थागत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । विगतका अनुभव, वर्तमानको धरातल र भविष्यका अपेक्षालाई ध्यानमा राखी मार्गचित्र तयार गरेको उनले बताए ।
पुरानै प्रतिबद्धताको आधारमा नयाँ योजना
शिक्षामन्त्री पोखरेलले पुरानै प्रतिबद्धताका आधारमा मार्गचित्र बनाएका छन् । यसअघि शिक्षामन्त्री हुँदा ०७३ मंसिरमा जनाएको १८ बुँदे प्रतिबद्धताका आधारमा उनले पाँचवर्षे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले १० बुँदाभित्र धेरै विषयवस्तु समेटेर मार्गचित्र तयार पारेका छन् ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग पुनर्गठन गर्ने
शिक्षामन्त्री पोखरेलले देश, जनता, श्रम, विज्ञान र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध, सामूहिक र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई मिलान गर्दै देशभक्तिलाई प्रवद्र्धन गर्ने मूल्यमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरी आयोगको सिफारिसको आधारमा समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्थाअनुकूल शिक्षा नीति निर्माण कार्य ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
एक वर्षमै राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप
शिक्षामन्त्री पोखरेलले एक वर्षभित्र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । औपचारिक, अनौपचारिक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिमको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि काम गर्न लागेको उनले जनाए । साथै, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप एक महिनाभित्र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता छ ।
संरचनागत तथा सांगठनिक सुधार
विश्वव्यापी मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतानुसारको शिक्षा बनाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय पहिचानमा आधारित स्थानीय आवश्यकताको शिक्षालाई अनिवार्य, ऐच्छिक, र सम्वद्र्धनकारी बनाउन निर्माण गरिने पाठ्यक्रम विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र आवश्यकतानुसार स्थानीय तहबीच सहमति खोज्ने उल्लेख छ ।
शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको प्रयोग गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउने प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता छ । उच्च हिमाली, दुर्गम क्षेत्र, विपन्न र भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका विद्यार्थीका निम्ति आवासीय सुविधासहितको शिक्षाको विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी एवं दातृ निकायबाट सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालनका निम्ति समन्वय र नीति निर्देश गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइनेसमेत उल्लेख छ ।
सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बालशिक्षा
शिक्षामन्त्री पोखरेलको सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बालशिक्षा सुविधा पु¥याउने प्रतिबद्धता छ । आवश्यकताका आधारमा वैकल्पिक प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्र सञ्चालन गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । नक्सांकनका आधारमा विद्यालय तथा समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रको न्यायोचित वितरण गर्ने, प्रारम्भिक बालशिक्षा केन्द्रमा शिक्षक व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणलगायत सर्वांगीण विकासको वातावरण निर्माण गरिने भएको छ ।
मार्गचित्रमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेतृत्व परीक्षण र शिक्षकको विज्ञता परीक्षण गर्ने उल्लेख छ । प्रध्यानाध्यापकलाई थप सवलीकरण गरी विद्यालयको नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाउने, नतिजा सूचकसहितको स्कुलचार्ट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ । स्कुल जोनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत र लक्षित समूहका बालबालिकाको पढ्ने अधिकार सुनिश्चितताका लागि अभिभावक सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
६ महिनामा मानव संसाधन विकास
मानवस्रोत प्रक्षेपणसहितको मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रतिबद्धता छ । यसको कार्यान्वयनमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादनसँग जोड्दै शिक्षालाई विकाससँग आबद्ध गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा आवासीय मातृभाषि विद्यालय स्थापना गर्नुको साथै विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई सम्बोधन गर्न कला, खेलकुदलगायतका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिने उल्लेख छ ।
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
