वैशाख पहिलो साता प्रदेश सभामा पेस गरिने –
प्रदेश ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि सयबुँदे नीति तथा कार्यक्रमलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । सरकारले वैशाख पहिलो साता प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
यस्ता थिए पहिलो बैठकका निर्णय
–पाँच वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने
–‘उज्यालो प्रदेश’ कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षमा सबै गाउँबस्तीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने
–आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मिर्गाैला उपचार केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने
–पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालले जोड्ने
–स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुई वर्षभित्रमा प्रत्येक गाउँ बस्तीमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने
–प्रदेशमा बोलिने सम्पूर्ण भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने । विभिन्न जाति जनजातिको पहिचान झल्किने गरी बहुसांस्कृतिक ग्राम (मल्टिकल्चर भिलेज) स्थापना गरिने
–सरकारको कार्यसम्पादनलाई छिटो, छरितो, चुस्त एंव जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विद्युतीय सुशासनमा जोड दिने
–अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेलमैदान आगामी पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने
प्रदेश आकस्मिक कोष बन्दै
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आकस्मिक कोषको विधेयक बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । प्रदेशमा हुने आकस्मिक घटनाहरूलाई समाधान गर्ने लक्ष्यसहित कोष बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए । कोषले आकस्मिकदेखि दैवी प्रकोपका घटनाहरू समाधान गर्ने काम गर्नेछ । बजेट पारित नभएको अवस्थामा कतै बाढी–पहिरोे आएमा कोषमार्फत खर्च गर्ने, खाद्य संकट भएमा कोष परिचालन गर्ने वा कुनै घटना घटे सोही कोष परिचालन गर्ने गरी विधेयक बनाउन लागेको हो ।
सुशासनका लागि गुरुयोजना बनाउने
प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले विद्युतीय सुशासनमा जोड दिने र त्यसका लागि विधेयक बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । यसका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र गरिने कामको गुरुयोजना बनाउने र सो अवधिमा सबै स्थानमा नेटवर्क पुग्ने गरी सरकारले काम गर्नेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाका अनुसार प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विद्युतीय सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर विधेयक बनाउन लागेको बताए । प्रदेशमा कागजी कामलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याउन लागिएको विद्युतीय सुशासनका कामको योजनासहितको विधेयक बनाउने ओझाले बताए ।
कृषि, खनिज र पर्यटन प्राथमिकतामा
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, खनिज र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट कार्यक्रम तयार पारेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए । प्रदेश ४ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित गरेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को बजेट ल्याउनेछ ।
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
