काठमाडौँ । महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शान्ति प्रक्रियापछिको प्रमुख उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिएको बताएका छन् । मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको सवाल’ विषयको प्रदेशस्तरीय छलफलमा उनले परिपूरण क्षतिपूर्ति दिन र अन्य सम्बन्धित कानून सशोधंन गर्न छलफल भइरहेको बताए । “पीडितलाई न्याय दिन र पुनः हिंसा नदोहोरियो्स भन्नाका लागि सार्वजनिक व्यक्तिहरुले माफी माग्ने पो हो कि ?’’ उनले भने ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाले सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘‘बेपत्ता पारिएका, द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई जसरी सरकारले रु १० लाख उपलब्ध गराएको छ, यौनजन्य हिंसाका शिकार भएकालाई पनि दिइनुपर्छ, उनीहरु अझ बढी पीडित छन् मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपले, उनीहरुको स्वास्थ्यको पनि विचार गर्नुपर्छ ।’’
काठमाडौँकी द्वन्द्वपीडित सिर्जना श्रेष्ठले शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै एकल महिलाका शिशुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था हुनपर्ने माग गरिन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहका अध्यक्ष निर्मला ढुङ्गानाले सत्यतथ्य, न्याय, परिपूरण, अभियोजन, आत्मसम्मान आदि नपाएको अवस्था अझै विद्यमान रहेको बताइन् ।
प्रदेश नं ३ का १३ जिल्लाका एकल महिलाको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा पीडित महिलाले आफूहरुको अवस्था मौलिक अधिकारबाट वञ्चित, राजनीतिक विभेद, मानसिक समस्या, सन्तानको भविष्यको अन्योलले अझ गम्भीर हुन थालेको बताए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
