नवलपरासी । पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले विभिन्न आठवटा कानून तर्जुमा गरेको छ ।
नगरपालिका सञ्चालनार्थ तत्काल आवश्यक आठवटा ऐन नियम तर्जुमा गरिएको मध्यबिन्दु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईले जानकारी दिनुभयो ।
तर्जुमा भएका ऐन नियममा नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, आर्थिक संशोधन विधेयक, विनियोजन संशोधन विधेयक, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, सहकारी विधेयक, नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि विधेयक, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।
तयार गरिएको विभिन्न आठवटा विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागू हुने छन् । त्यसैगरी उपप्रमुख ओमकुमारीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले समेत पूर्णता पाएको छ ।
त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रथम नगरसभाले चालू खर्चतर्फ रु १८ करोड ६९ लाख ८७ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ रु २८ करोड ६७ लाख ४६ हजार गरी जम्मा रु ४७ करोड ३७ लाख ३३ हजार विनियोजन गरेकोमा दोस्रो नगरसभाले चालू खर्चतर्फ रु १८ करोड ७५ लाख तीन हजार ७००, पूँजीगततर्फ रु ३० करोड १९ लाख ४५ हजार २८७ गरी जम्मा रु ४८ करोड ९४ लाख ४८ हजार ९८७ बराबरको संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभाले स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मध्यबिन्दु नगरपालिकामा सञ्चालित ५३९ वटा योजना तथा कार्यक्रममध्ये अहिलेसम्म १०३ वटा योजना सम्पन्न भइसकेको प्रमुख चन्द्रबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो ।
हालसम्म पूँजीगततर्फ ३६.५ प्रतिशत र चालूतर्फ ७४ प्रतिशत गरी सम्मा ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रमुख रानाले बताउनुभयो । मध्यबिन्दु नगरपालिकाले चालू आवको कूल राजस्व अनुमान रु एक करोड ५० लाखमध्ये ६५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको मध्यबिन्दु नगरपालिकाका लेखा प्रमुख सूर्य गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
मध्यबिन्दु नगरपालिकाले एक वर्षभित्र लिएको लक्ष्य पूरा गर्न अझै पनि कानूनी अस्पष्टता, कर्मचारी अभाव र अव्यवस्थित बसोबास मुख्य समस्या रहेको नगर प्रमुख रानाले बताउनुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
