विमल विष्ट, डोटी
प्रदेश नम्बर ७ को पहाडी जिल्ला डोटीमा बिगत केही समय यता देखी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना नै धमाधम सडक निर्माण भईरहेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन नगरेरै सडक बनाउने होडबाजी नै चलेको छ ।
अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिका अगाडी जिल्ला वन कार्यालय निरिह बनेको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन विना नै जिल्लामा धमाधम सडक निर्माण हुदा जोखीम बढाएको स्थानियबासीहरुको आरोप छ । डोटी जिल्लाका केआईसिंह, बोगटान, बड्डीकेदार, आदर्श, सायललगायतका गाउँपालिकामा वर्ष शुरु गरेका दर्जनौं ग्रामीण सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन् ।
चुनावमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने नाममा जनप्रतिनिधिले मापदण्ड विपरीत जिल्लाभरी बन क्षेत्रमा निर्वाध रुपमा सडक बनाईरहेको केआईसिंह गाउपालिका दल्लका स्थानीय शेरबहादुर ऐरले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘भोट माग्ने बेला नेताहरुले जहाँ जहाँ सडक पु¥याउला भनेका थिए, सोही क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै सडक काटिन थालेका छन्, यो त नेताको बाचा पुरा गर्ने काम मात्रै भएको छ ।’ डोटी लगायत यहाँका अन्य जिल्लाहरुमा पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन बिनानै धमाधम सडक काटिन थालेका छन् ।
वरपरका बस्तीलाई नै जोखिम पार्ने गरी सडक निर्माण गरिए पनि जनप्रतिनिधिको अगाडि केही गर्न नसकेको जिल्ला वन कार्यालय डोटी सहायक वन अधिकृत शुरेसचन्द्र डिसिले बताउनुभयो । उहाँले भन्नु भयो ‘वस्तिनै जोखिममा पारेर सडक काटिएको हामीले देखेका छौ,जनप्रतिनिधी हामी भन्दा पावरफुल छन, उहाँहरुमा सामु हामी निरिह भएका छौ ।’
विस्तृत योजना प्रतिवेदनको नाममा लागत स्टमेट, लाभान्वीत घरधुरी, कूल खर्च, सडकको चौडाइ र लम्वाइको अध्ययन गरिएको छ । तर वन क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्नैपर्ने प्रावधान रहेपनि उक्त नियमको भने खिल्ली उडाईएको वन कर्मचारीको आरोप छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी बनाएका सडकले निम्त्याउने जोखिम प्रति स्थानीय सरकार गम्भीर नदेखिएको स्वयम स्थानियहरुको आरोप छ ।
डोटीको केआईसिह गाउँपालिकाका इन्जिनियर पुष्पकमल उपाध्यायले पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन विना सडक निर्माण गरेको स्वीकार गर्नुभयो । वन क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण गर्ने होडवाजी नरोकिए ठूलो जोखिमको सम्भावना रहेको जिल्ला वन कार्यालय डोटीका वन अधिकृत बद्रिकुमार कार्कीको भनाइ छ ।
अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधि आफ्नो स्थानीय तहमा काम गर्दा कसैको पनि अनुमति आवश्यक नभएको दम्भका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसैले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्तो गम्भीर विषयमा पनि उनीहरुको ध्यान जान सकेको छैन् ।
वन क्षेत्रभित्र विकास निर्माण गर्दा कसरी पर्यावरणमैत्री बनाउने र कम क्षति गर्ने त्यो विषयमा पनि कसैको ध्यान गएको छैन् । यसले विकासभन्दा विनास बढी गर्ने डोटी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताउनुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
