शोभाखर पन्थी, अर्घाखाँची
सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो,छरितो र पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्नेमा बढि सरकारी कर्मचारीको नाम जोडिने हुँदा भ्रष्टाचार गरि कमाइ गर्ने मानसिकता त्याग्नु पर्ने बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वुटवलको आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा आयोग तथा सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरा औंल्याएका हुन् । उनीहरुले केहि कर्मचारीहरुको बदमासीका कारण समग्र कर्मचारीतन्त्र नै बदनामित हुने अवस्था आएको भन्दै भ्रष्टाचार गर्नेलाई तुरुन्तै कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वुटवलका प्रमुख एस.पी. दिनेश कुमार आचार्यले आयोगले गल्ती कमजोरी गर्ने जो कोहिलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए । उनले आयोगमा परेको उजुरीहरुलाई सुष्म ढंगले अनुसन्धान गरेपछि मात्र मुद्दा फर्यौट गर्ने गरिएको बताए । दोषी ठहर भएकालाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिएको छ उनले भने, कर्मचारीहरु सरकारले निर्दिष्ट गरेका नीति अनुसार चल्नु पर्छ ।’
उनले व्यक्तिगत रिसिविका कारण पनि अख्तियारमा मुद्दा पर्ने गरेको बताए । ‘मुद्दा परिहाल्यो भनेर डराइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘गल्ती, कमजोरी नगरे मुद्दा पर्दैमा डराउनु हुँदैन ।’ आचार्यले अख्तियारमा मुद्दा परेका कामलाई रोकेर राख्नु नपर्ने बताए । ‘कानुन संवत भएका कार्यहरुलाई मुद्दा परेपनि अघि बढाउँदा हुन्छ’ उनले भने ‘रोकेर राख्दा सेवा प्रवाहमा ढिला हुन गइ असर पुग्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले जिल्लामा ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु नघटेपनि स–साना उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए । ‘आएका उजुरी समयमै फर्यौट गर्ने गरेका छौं उनले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरु पनि पर्ने गरेका छन् ।’ उनले कार्यालय प्रमुखहरुले जिम्मेवारीताका साथ कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने बताए । उनले द्वन्द्वकालमा प्रशासन कार्यालयमा भएका प्रमाणहरु जलेका कारण नागरिकताका विषयमा समस्या हुने गरेको बताए ।
‘इन्डियन पेन्सनवालाको पेन्सनपट्टा र नागरिकतामा नामथर फरक–फरक हुँदा पनि समस्या पर्ने गरेको छ’ उनले भने, ‘दुतावाससँग समन्वय गरेर गृह मन्त्रालयले गाँठो फुकाउन पहल गरेकाले सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’
अख्तियारका शाखा अधिकृत सुरेस भुसालले अर्घाखाँचीबाट आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ७१ मुद्दा दर्ता गरिएको बताए ।
जसमध्ये शिक्षामा ३०, स्थानीय तहमा १९, वनमा ५, भूमिमा ४, भौतिक पूर्वाधारमा ३, स्वास्थ्यमा ३, उर्जामा २ र अन्यमा ५ ओटा रहेका छन् । उनले मुद्दाहरु समयमै फर्यौट गर्ने गरिएको बताए । ‘केहि मुद्दा फर्यौट भएका छन्’ उनले भने, ‘बाँकी फर्यौट गर्ने तयारीमा छौं ।’
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
