नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको तलब कम्तिमा ४० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारले अहिले पाउँदै आएको मासिक १९ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब कम भएकोले यस्तो माग गरिएको हो ।
असार २३ गते बसेको महासंघको श्रमजीवी हित प्रबद्र्धन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य सचिब तथा सुचना विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समितिको निर्णय अनुसार सुचना विभागका महानिर्देश तथा समितिका सदस्य सचिबलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताएको छ ।
महासंघको मागपछि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको २०७५ बैशाख १० मा बसेको बैठकले मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदारकर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न अध्ययन उपसमिति निर्माण गरी काम सुरु गरेको थियो । सो उपसमितिले मुख्य मागकर्ता अर्थात नेपालका पत्रकारहरुको छाता संगठन महासंघसँग पारिश्रमिक वृद्धि के कति गर्ने भनेर छलफलै नगरेपछि महासंघले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्र बैँकको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण, मूल्य वृद्धि, औषत पोषण तथा खेम भण्डारी समितिले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक दोब्बर अर्थात ४० हजार र ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नहूने मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ हूने गरी सिफारिस गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
पारिश्रमिक सिफारिस गर्दा तत्कालिन सुरेश आचार्य समितिले तय गरेको दरबन्दीको वर्गीकरण गरी सबै तहको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रवेश तहको न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपातमै निर्धारण गरी सिफारिस गर्न पनि महासंघको माग छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक आधारभूत तलबमान भएकोले भत्ता यसमा जोडिन्न भनेर स्पष्ट पार्न पनि महासंघको माग छ । न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्न पनि महासंघले भनेको छ ।
देशभर स्ट्रिन्जरका रुपमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई व्यवस्थि गर्न एउटै मिडियामा ५ वर्ष निरन्तर काम गरिसकेका सबैलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्डमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक भूक्तानी महिना मरेको पहिलो हप्ताभित्रै बैकिङ प्रणालीबाट भूक्तान गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्ने, नयाँ पारिश्रमिक लागू भएसँगै संचार प्रतिष्ठानले लागू गरेको प्रमाणित कागजात न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति वा प्रेस रजिष्टार समक्ष पेश गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने लगायतका माग महासंघको छ । यस्तै सरकारले लागू गरेको मितिदेखि नयाँ पारिश्रमिक भुक्तान नगर्ने मिडिया हाउसलाई कारबाहीको स्पष्ट आधार खुलाउनु पर्ने पनि महासंघको भनाइ छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
