काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले संसदमा जानकारी गराए पनि विराटनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयलाई भारतले हटाउन रुचाएको छैन ।
नेपाल भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय हटाउने आश्वासन दिएका थिए । मोदीको आश्वासनपछि ओलीले संसदमा सो कार्यालय एक महिनाभित्र हट्ने जनाएका थिए ।
भारतले व्यवस्थापन लगायतका केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै सम्पर्क कार्यालयलाई हटाउन रुचाएको छैन । भारतले विराटनगरस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने बचन नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।
विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय हट्ने वित्तिकै नेपाली व्यापारीहरूलाई सानो कामका लागि पनि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास धाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रवादको नारा लगाएर झण्डै दुईतिहाई बहुमत ल्याएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले विराटनगरको भारतीय सम्पर्क कार्यालय हटाउन दवाव दिँदै आएका छन् ।
तर, त्यो कार्यालयले आफूहरूलाई सजिलो भएको भन्दै व्यापारीहरूले नहटाउन दवाव दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । विराटनगरस्थित सम्पर्क कार्यालय भवनमा भारतीय झण्डा फहराई रहेको छ । कार्यालयमा कर्मचारीपनि यथावत छन् ।
अघिल्लो हप्ता मोरङ उद्योग व्यापार संगठनको टोली विराटनगर नजिकै बनाइँदै गरेको सुख्खा बन्दरगाह अवलोकन गर्न जाँदा भारतीय सम्पर्क कार्यालयका अधिकारीहरू पनि सँगै गएका थिए ।
भारतीय सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने होइन, निरन्तरता दिने जवाफ आएको दावी नेकपाका एक नेताले बताए । सीमा क्षेत्रमा बाँधिएका बाँध सम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्न सो कार्यालय आवश्यक रहेको जवाफ भारतीय अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा भएका बाँधले सिर्जना गरेको डुबान समस्या समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संयुक्त कमिटी बनेको जानकारी दिँदै त्यसलाई सघाउन पनि सम्पर्क कार्यालय आवश्यक रहेको भारतीय पक्षको भनाइ छ ।
२०६५ भदौमा आएको बाढीले कोशीको बाँध भत्काएपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि भारतले विराटनगरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेपनि त्यसको प्रयोजन सकिएपछि नेपाल सरकारको अनुरोधका बाबजुद हटाएको थिएन ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
