काठमाडौं ।
प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार बस्ने सचिवस्तरीय बैठकको छलफलका विषय समस्यामा केन्द्रित नभई सामान्य विषयमा हुने गरेको पाइएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा ६ पटक बसेको बैठकले ४७ वटा निर्णय गरे पनि मूल्य वृद्धि, महँगी, कालाबजारी, कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा प्रवाहको विषय एकातिर राखेर सामान्य विषयमा केन्द्रित रहेको पाइएको छ ।
प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले सचिवहरूको बैठक राजनीतिक दबाबलाई शान्त पार्न मात्र बस्ने गरेको दाबी गर्नुभयो ।
यसै गरी मुख्य सचिवले सचिवहरूलाई सहजीकरण र उत्प्रेरणा दिने छलफलबाट निकास निकाल्ने विषयमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । सचिवले नसकेका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने आयोजनाको लागत, कार्यान्वयन, कारणसमेत पत्ता लगाउने काम सचिवस्तरीय बैठकको हो ।
यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव विष्णु सुबेदीले सविवस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुँदै गएको दाबी गर्नु भएको छ । जनताका मुख्य समस्या नै समाधान हुने गरेको उहाँको दाबी छ । उहाँले भनेकोजस्तै यस अगाडि गरिएका कतिपय निर्णयका कार्यन्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
असोजको पहिलो सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकको निर्णय वार्षिक कार्ययोजनाबमोजिम मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप र उक्त क्रियाकलापको माइलस्टोन समयमै सम्पन्न गर्ने र सोको प्रगति विवरणमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमार्फत् सोको टिप्पणी र रेटिङ गर्ने कार्य तोकिएको समय अवधिमा सम्पन्न गर्ने भन्ने रहेको छ ।
यसै गरी अर्को निर्णयमा मन्त्रालयका बारेमा निर्णय गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै जिम्मेवारी प्रदान गर्दा गृह मन्त्रालयसँग समन्वयन गर्ने र आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सहयोग गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, सरकारी चिठीपत्र र कागजजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने तथा आफ्नो कार्यालय मातहतलाई हुलाक सेवाको प्रयोग गर्न निर्देशन दिने भन्ने रहेको छ ।
यसै गरी गत भदौ ४ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले ९ वटा निर्णय गरेको छ । जसमा गुनासो व्यवस्थापन, अनावश्यक सफ्टवेर निर्माणमा रोक, विद्युत् खरीद प्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायत निर्णय भएको पाइएको छ । यस्तै, साउन १ गते ९ वटा निर्णय भएका छन् ।
यसै गरी असार १५ गते १२ वटा सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ । जसमा सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, सबै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई पोशाक लगाउन लगाउने लगायत छन् ।
वैशाख २१ गते भने ८ वटा निर्णय भएको छ । जसमा सूचना प्रविधि विधेयक समावेश गर्ने, सूचना प्रविधिलाई अडिट गर्ने, सार्वजनिक निकायमा आफ्नो तथ्यांक राख्नेलगायत विषयमा भएका छन् ।अब बस्ने सचिव बैठक भने बिदाको दिन परेको हुनाले कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
