केन्द्रले स्थानीय तहसँग गर्ने सहकायर्मा कुनै पनि समस्या छैन। केद्रले बनाउने कानुन चाँडो नबनाउँदा स्थानीय तहलाई साझा अधिकार सूचीमा व्यवस्था भएका अधिकार कार्यान्यनमा भने सामान्य समस्या रहेको छ। समायोजन भएर आएका कर्मचारी र जनप्रतिनितिमा क्षमता भएपनि बेलाबेलामा क्षमता वृद्धिको तालिम दिन आवश्यक छ।
संघीयता कार्यान्वयन गरेपछि वडा कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी भए पनि वडा अध्यक्ष अनुस्पिथिति हुँदा उहाँले गर्ने काम कसले गर्ने भन्ने विषय कानुनमा व्यवस्था नहुँदा केही समस्या हुने गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको तीन सरकार मध्ये स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी भएको छ। संघीय सरकारले दिने ससर्त अनुदानको बजेट सानो हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न अफ्ठयारो भएको छ।
जग्गा प्रप्त गर्न संघ सरकारसँग पुग्नु पर्छ । त्यसमा बजेज कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने विषय ठुलो समस्या होइन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी लामोसमय बस्ने व्यवस्था हुने हो भने बजेट कार्यान्वयन र काम प्रभावकारी हुने थियो। धेरै कानुन बनिसकेका छन्।
संघीय मन्त्रालयले नमूना कानुन पनि बनाएर पठाएको हुनाले धेरै स्थानीय तहमा कानुन बनिसकेको छ । तर, संघीय सरकारले बनाएर पठाएको नमुना कानुनबाहेकका कानुको भने गुणस्तरमा कमी देखिन्छ। स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ। कानुन पढेका मानिस नभएको हुनाले समस्या हुने गरेको हो। संघले बनाउने कानुनमा छलफल बढी हुने भएको हुनाले परिष्कृत हुन्छ। तर, स्थानीय तहमा कर्मचारीले कानुन बनाउँछन्।
जनप्रतिनिधिले भने जे बनाए पनि ठिक छ भन्ने चलन देखिन्छ। केन्द्रले बनाउने कानुनमा साझा अधिकार रहेको कानुन बनाउनु आवश्यक छ । सहकारी शिक्षा, कृषि, संघीय निजामति ऐन जस्ता कानुन बनाउ आवश्यक छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
