देउखुरी दाङ ।
दाङमा विकास निर्माणका काम गर्न पर्याप्त नदीजन्य पदार्थ नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिँदासमेत विकासले गति लिन नसकेको प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको विवरणले पनि देखाएको छ । यस्तै, स्थानीय तहले विनियोजन गरेको बजेटको खर्चको अवस्था हेर्दा पनि पुँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रक्रिया शुरू गरे पनि ठेक्का सम्झौता गर्न ढिलाइ हुँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा केही ढिलाइ भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सम्बन्धित पालिकाले प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृतिको काम गरिसकेकाले अनुगमन गरी सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अनुगमन पश्चात् चुरेमा सिफारिस गरेको र चुरेले सहमति दिएपछि उत्खननको प्रक्रिया कतिपय पालिकाले शुरू गरिसकेको बताउनुभयो ।
जिल्ला अनुगमन समितिले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको आईई प्रतिवेदनमा तोकिएको सर्त तथा नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लगायत प्रचलित कानुन र मापदण्डको अधीनमा रही जिल्लाका ६७ घाटमा उत्खननका लागि चुरेमा सिफारिस गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अघिल्ला वर्ष अनुगमन र ठेक्का प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएका कारण उत्खननमा पनि ढिलाइ भएको थियो । यस वर्ष समयमै ठेक्का लगाउन अनुगमनको काम गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । उहाँले चुरेबाट स्वीकृति प्राप्त पालिकाले नदीजन्य पदार्थ आफैँ घाटगद्दी गरेर बिक्री गर्ने वा ठेक्का प्रक्रियामा गएकोे बताउनुभयो । दाङका सबै पालिका चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर चुरेमा सिफारिस गरेपछि मात्र चुरेले उत्खननका लागि अन्तिम स्वीकृति दिने गर्छ ।
अघिल्लो वर्ष सिफारिस भएका अधिकांश घाटबाट स्थानीय तहले आफैँले उत्खनन गरेर बेच्ने निर्णय गरेता पनि राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाले मात्रै आफैँ उत्खनन गरेका थिए । तर, बिक्री नहुँदा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको थिएन । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत नदीजन्य पदार्थ ठेक्का नलाग्दा पालिकाका आन्तरिक योजना समेत प्रभावित भएका थिए ।
लमही नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि सम्झौता हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले १६ स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि सम्झौता हुन नसकेको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनपछि राष्ट्रपति चुरेमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले बताउनुभयो ।
दंगीशरण गाउँपालिकाले नौ स्थानका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । हालसम्म चार वटा ठेक्का मात्र स्वीकृत भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी टेकबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ भए पनि विकास निर्माणका काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
लमही नगरपालिका र दंगीशरण गाउँपालिका मात्र होइन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि उस्तै अवस्था छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काममा ढिलाइ हुँदा निर्माणको काममा असर गरेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीण भण्डारीले बताउनुभयो । आवश्यक परेको समयमा नदीजन्य पदार्थ नपाउने समस्या जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाहेक जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिलाई सिफारिस गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सम्बन्धित पालिकाले घाटमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (आइई) स्वीकृतिको काम गरिसकेपछि पुस मसान्तसम्ममा स्थलगत अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शर्माका अनुसार गढवा गाउँपालिकामा १२, बबई गाउँपालिकामा ११, दंगीशरण गाउँपालिकामा १०, राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकामा ९–९, राप्ती गाउँपालिकामा सात, बंगलाचुली गाउँपालिकामा चार, शान्तिनगर गाउँपालिकामा तीन र घोराही उपमहानगरपालिकाको दुई वटा घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
तुलसीपुर भने गत आवमा (आइई) गरी जिल्ला अनुगमन समितिबाट सिफारिस भएका पाँच वटा घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने भएकाले यो वर्ष नयाँ सिफारिस नगरेको जनाएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको प्रयोगमा भइरहेको ढिलाइले विकास निर्माणको क्षेत्रमा असर परिरहेको भन्दै निर्माण क्षेत्रलाई ध्यान दिन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बारम्बार जानकारी गराउने काम गर्दै आएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
