काठमाडौं ।
नेपालले पछिल्ला केही वर्षमा कराते खेलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरिरहे पनि सरकारले भने बेवास्ता गरेको अवस्था छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गत २०८२\८३ को बजेटमा नेपाल कराते महासंघका लागि बजेट नछुट्याउनुले खेलकुद क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यसभन्दा अघि करातेमा कहिले पनि शून्य बजेट बनाइएको थिएन । गत वर्ष कराते महासंघले ३० लाख र त्यसभन्दा अघि ४३ लाख रुपियाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । तर, यसपटक नेपालको खेलकुद बजेट क्रिकेट केन्द्रित देखिन्छ, जुन अनुपयक्त होइन । तर, करातेमा बजेट नै नदिनुलाई खेल जगतमा दशकौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको इज्जत र गौरव बढाउँदै आएको कराते खेलमाथि गरिएको अन्यायको रूपमा हेरिएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष र पूर्व राखेप सदस्य सचिव युवराज लामाले करातेलाई बजेट नदिनु अस्वीकार्य भएको बताउँदै यसलाई खेलकुदमा हाबी हुँदै गएको राजनीतिक पूर्वाग्रहको चिह्न भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘करातेमा बजेट कटौती गर्नु भनेको खेलकुदको नाममा गरिएको व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो । यो कदम राष्ट्रको गौरव र खेलकर्मीहरूको रगत–पसिनामा आधारित परिश्रमको अपमान हो । खेल क्षेत्रलाई सशक्त पार्ने उद्देश्य लिएको मन्त्रालयले स्पष्ट कारण नखुलाई करातेमा बजेट कटौती गर्नु भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रहको संकेत हो । यो निर्णय खेलकुदको नाममा गरिएको कुनै व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मात्र नभएर राष्ट्रको गौरव र खेलाडीहरूको रगत पसिनामा आधारित परिश्रमको अपमान हो ।’
नेपालले कराते खेलबाट पाएका हालसम्मका उपलब्धिहरू निकै छन् । पछिल्ला केही वर्षको नतिजाले त नेपाललाई करातेको सशक्त राष्ट्रको सूचीमा उभ्याएको छ । सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म दुई वर्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असाधारण उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको छ ।
नेपालका कराते खेलाडी एरिका गुरुङले १९औं एसियाली खेलकुदमा रजत पदक, २० औं एसियन कराते फेडेरेसन च्याम्पियनसिपमा रजत र विश्व कराते युथ लिगमा ऐतिहासिक रजत पदक जित्नुभयो । त्यस्तै, मोरोक्कोमा हालै सम्पन्न डब्लूकेएफ सिनियर कराते लिग वान प्रतियोगितामा उहाँले काँस्य पदक हासिल गर्नुभयो ।
यस्तै, १०औं विश्व सितोरियो कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालले १ स्वर्ण, ३ रजत र ५ काँस्य पदक जित्नु जस्ता उपलब्धिहरू नेपाली करातेका लागि ऐतिहासिक क्षण बनेको छ । त्यसै गरी, नेपालले आठौं र दशौं दक्षिण एसियाली कराते च्याम्पियनसिपमा कुल ६० स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक जितेर अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा आफ्नो स्थिति मजबुत बनायो । यस्ता महत्वपूर्ण र गर्विला उपलब्धिहरू हासिल गरे पनि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि नेपाल कराते महासंघको बजेट शून्यमा झारेर सरकारले अनपेक्षित र निराशाजनक निर्णय गरेको खेलकुदप्रेमीहरूको भनाइ छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको असमञ्जसता
नेपाल कराते महासंघको बजेट शून्य गर्नुअघि यस विषयमा कुनै पनि स्पष्ट जानकारी नदिइनुले यो खेलको भविष्य र यसको प्रतिष्ठाबारे ठूलो चिन्ता उत्पन्न भएको छ । यति महत्वपूर्ण खेलले ऐतिहासिक सफलता ल्याउँदा पनि यसको बजेट काटिनु एउटा अस्वीकृत र निराशाजनक संकेत हो ।
युवालाई खेलमा सहभागी गराउने र राष्ट्रिय गौरव बढाउने उद्देश्यका साथ चलाइने खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्को यो कदमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यसअघि यस्ता विवाद र समस्याहरूको समाधानमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिने प्रचलन थियो । खेलकुद क्षेत्रमा कुनै पनि संघको गतिविधि रोक्ने कार्य गर्नु अपत्तिजनक र राष्ट्रको भविष्यप्रति असंवेदनशील कदम मानिन्थ्यो ।
खेलकुदमा हाबी भयो राजनीति
सम्भवतः यो बजेट कटौती राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको वा कुनै लुकेको कारणले भएको हो । तर, राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रको विगतका अनुभव र सफलताहरूलाई ध्यानमा राख्दा यस प्रकारको कदम एकदम अस्वाभाविक र असहज हो । यस्तो कदमलाई आगामी दिनमा समय र समाजले मूल्यांकन गर्नेछ ।
नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउने कराते खेलमा महासंघले बजेट शून्य राख्नु चिन्ताजनक विषय हो । जसले भविष्यमा खेलकुदको क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ ।ऐतिहासिक उपलब्धिबाट राष्ट्रको शिर उचो पार्ने खेल र त्यसमा समर्पित खेलाडीको योगदानलाई नजरअन्दाज गरिएको यो निर्णय राष्ट्रिय हित र भविष्यप्रति गम्भीर चुनौती हो ।
सम्बन्धित निकायले पुनर्विचार नगरेसम्म नेपालमा करातेजस्ता सफल तर उपेक्षित खेलको भविष्य अन्धकारमय बन्ने सम्भावना बढ्दो छ । यस विषयमा सरकार र नीतिनिर्माताहरूले व्यापक पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
