२६ कात्तिक , काठमाडौँ – आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनबाट महिला र दलित सुमदायबाट बढी सहभागिता हुने भएको छ । समानुपातिक उम्मेदवार छनोट निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार लैङ्गिक रूपमा महिला र समुदायगत रूपमा दलित समुदायको पहुँच बढ्न लागेको हो भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले ठूला दललाई बढी फाइदा हुने देखिएको छ ।
निर्देशिकामा उल्लेख भएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले यसपटक संसद्मा दलहरूको सङ्ख्यासमेत निकै कम हुने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ नजित्ने दलले समानुपातिक संसद् जित्न करिब तीन लाख मत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । नयाँ प्रावधानका कारण समानुपातिकबाट साना दलहरूको उपस्थिति न्यून हुनेछ ।
प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको अवस्थामा समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको दफा ३१ को उपदफा ५ अनुसार कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ आफूले जितेको कुल सिट सङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत पु¥याउन सकेन भने समानुपातिकतर्फबाट उक्त सङ्ख्यासमेत क्षतिपूर्ति गरेर पूरा गर्नुपर्नेछ । यसपटक प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धामा रहेका महिलाको सङ्ख्या नगन्यमात्र भएकाले प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ जित्ने सिटको सोधभर्ना समानुपातिकबाट गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिकाले समानुपातिकतर्फका लागि विभिन्न समुदाय र लैङ्गिक क्षेत्र (कलस्टर)अनुसार उम्मेदवार छनोट गरी त्यसैअनुरूप निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । नयाँ प्रावधानअनुसार दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६, मुस्लिमका लागि ४.४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले तोकेको छ । यसैगरी कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसअनुसार दलले समानुपातिक मत प्राप्त गरिसकेपछि प्राप्त गरेको सिटमा विजयी उम्मेदवार छनोट गर्दा सबैभन्दा पहिला दलितलाई लिनुपर्नेछ । त्यसपछि क्रमशः आदिवासी जनजाति, खस आर्यलगायतले अवसर पाउने छन् तर १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलका लागि भने यो व्यवस्था अनिवार्य छैन ।
निर्देशिकाको दफा ३२ को उपदफा (५)ले समानुपातिक उम्मेदवार छनोट हुनका लागि कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत कटाउनैपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तीन प्रतिशत मतभन्दा कम मत ल्याउने दलको मत एक जना संसद्का लागि पुग्नेजति मत भए पनि उक्त दलबाट संसद् चुनिने छैन । यसरी हेर्दा यसपटक समानुपातिक संसद् जित्नका लागि कुनै पनि दलले कम्तीमा तीन लाख मत प्राप्न गर्नैपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आसन्न चुनावमा कुल मतदाता सङ्ख्या एक करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ छ । गत स्थानीय चुनावमा ७० प्रतिशत मत खसेको थियो । त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने यसपटक कुल मत करिब एक करोड सात लाखको हाराहारीमा खस्नेछ । खसेको मतमा ९० प्रतिशत मत सदर भएमा करिब ९६ लाख हुनेछ । यसलाई आधार मान्दा तीन प्रतिशत मत ल्याउन दलले करिब २ लाख ८८ हजार मत ल्याउनुपर्छ ।
दलले ल्याउने मतको प्रतिशत भने कुल सदर मतलाई दलले ल्याएको कुल सदर मतले भाग गरेर निकालिनेछ । माथिकै अनुसार यदि यो चुनावमा ९६ लाख मत सदर भएकोमा कुनै दलले ५ लाख मत प्राप्त ग¥यो भने यो थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेमा दलले आफ्नो उम्मेदवार विजयी गराउन सक्ने छैन । पूर्वसांसद श्याम श्रेष्ठले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “मानी लिनुस् एउटा सांसद हुन ९० हजार मत पाउनुपर्नेछ, कुनै दलले दुई लाख मत पायो । त्यसअनुसार उसले दुई जना संसद पठाउन पाउनुपर्ने हो तर थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाअनुसार उक्त दलले तीन प्रतिशत मत नल्याएको देखिने हुनाले संसद् पठाउन पाउने छैन । ”
श्रेष्ठका अनुसार यस्तो अवस्थामा उक्त दलले पाएको दुई लाख मत खेर जान्छ वा त्यसको कुनै गणना हुनेछैन । बाँकी जुन जुन दलले तीन प्रतिशत मत कटाउँछ, ती दलबाट मात्र संसद् बन्नेछ । समानुपातिक उम्मेदवार निर्देशिकाअनुसार दलले कति मत प्राप्त ग¥यो भन्ने छुट्याउन कुल सदर मतलाई दलले प्राप्त गरेको मतले भाग गरेर उत्तर निकालिनेछ र यो प्रणालीले ठूला दललाई फाइदा पुग्नेछ ।
निर्देशिकाले चुनावअघि दलले बुझाएको बन्दसूचीअनुसार नै उम्मेदवारको प्राथमिकता पर्नुपर्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार यसअघिको निर्वाचनमा जस्तो मतपरिणाम घोषणा भइसकेपछि अन्तिमतिर परेका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने र अगाडि नम्बरमा परेका उम्मेदवारले सांसद हुन नपाउने स्थिति अहिले छैन । निर्देशिकाको दफा ३५ को उपदफा (१)मा दलले निर्देशिकाविपरीत पछाडि नाम भएको उम्मेदवारलाई संसद् पठाउने र अगाडिको नामलाई नपठाउने गरेमा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई रद्द गरी पुनः अर्को सूची पठाउन अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
