२६ कात्तिक , रौतहट – प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा रौतहटस्थित राष्ट्रिय वन तीव्ररुपमा विनाश हुन थालेको छ ।
जिल्लाका सुुरक्षा निकायको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँुदै गएको अवस्थामा तस्करहरुले विभिन्न बहानामा तीव्ररुपले वन विनाश गर्न थालेका हुुन् ।
तस्करको एउटा गिरोह रातिराति सालका गोलिया काठ चोरिरहेका छन् भने अर्कोतर्र्फ एउटा ठूलो समूह दैनिक दर्जनौँ हरिया रुख काटेर दाउराका रुपमा ढुुवानी गरिरहेको छ ।
जिल्लाको चोँचा रेञ्जपोष्ट सेक्टर, वृन्दावन रेञ्जपोष्टअन्तर्गत राष्ट्रिय वनबाट तस्करले अवैधरुपमा सालका गोलिया काठ ढुुवानी गरिरहेका छन् । त्यसैगरी अर्को समूहले उक्त क्षेत्रबाट दैनिक सयौँ साइकल काँचो रुखका दाउरा ढुुवानी गरिरहेका छन् ।
गुुजारा नगरपालिका वडा नं ४ का कृष्ण पोखरेलले स्थानीय प्रहरी प्रशासन निर्वाचनतर्फ व्यस्त भएको मौका छोपेर तस्करको एउटा गिरोहले दैनिक रातिराति साइकल र टायरगाडामा हरिया सालका काठ चोरी लुुकी ल्याइरहेको बताउनुभयो ।
हाल भसेढवा, कनकपुुर, रंगपुर, भैँसही, हरिहरपुुरलगायत गाउँका संगठित तस्कर काठ तस्करी गरिरहेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी सोही गाउँका दर्जनौँ स्थानीयवासीले राष्ट्रिय वनमा हरिया रुख कटान गरेर दैनिक सयाँै साइकल काठ दाउरा बनाएर ढुवानी गरिरहेका छन् ।
सहजैरुपमा दैनिक रु एक हजार ५०० देखि रु दुई हजारसम्म आम्दानी हुने भएकाले दर्जनौँ स्थानीयवासी दाउराको व्यापार गरिरहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय वनभित्र रहेका कर्मा, जामुन, कमिला तथा हरिया सालका लथरा काटेर दाउरा बनाई साइकलमा स्थानीय बजारमा पु¥याई प्रतिसाइकल रु ८००देखि रु एक हजार २००मा बिक्री गरिरहेका छन् ।
दाउराको नाउँमा तीव्ररुपमा वन विनाश भएको देखेर केही दिनअघि गुुजरा नगरपालिकाका प्रमुख सन्तलाल चौधरीले सार्वजनिकरुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुुभएको थियो ।
प्रमुख चौधरीको पहलबाट दाउरा ढुवानी केही कम भए पनि पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाले वन विनाश रोक्न वन कर्मचारी युद्धस्तरमा लागिरहेको बताउनुभयो ।
यस आवको चार महिनाभित्र हरिया रुखको दाउरा ढुवानी गर्ने ४५ वटा साइकल नियन्त्रणमा लिएको र सोही अवधिमा १३ जना काठ तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जिल्ला वन अधिकृत कोइरालाले जानकारी गराउनुुभयो ।
काठ तथा दाउरा ढुवानीमा वनसँग नजिक रहेका प्रहरी एकाइ तथा केही वनका सुुरक्षाकर्मीको समेत मिलेमतो रहेको जानकारहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर वन अधिकृत कोइरालाले उक्त आरोपको खण्डन गर्नुभयो ।
देशमा कुुनै निर्वाचन होस् वा कुनै आन्दोलन सबभन्दा बढी असर वन माथि नै पर्दै आइरहेको हुुनाले निर्वाचनको मुुखमा वन सुुरक्षाप्रति माथिल्लो निकायले विशेष नीति ल्याउनुुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
रासस
