०४ पौष , काठमाडौँ – मधेसवादी दल तथा बुद्धिजीवीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने÷नगर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार भएकाले त्यसमा विवाद गर्नु उचित नहुने बताएका छन् ।देउवा सरकारले संसदीय बाटो छल्दै पठाएको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमति खोज्नु स्वाभाविक भए पनि दलहरूको स्वार्थमा परेर आफ्नो कर्तव्य र अधिकार बिर्सन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानको स्पिरिटअनुसार अध्यादेश जारी हुनुपर्र्ने भए पनि राष्ट्रपतिले सहमति खोज्नु जायज भएको बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका दर्जनौं अध्यादेश रोक्दै प्रमुख दलबीच सहमति हुनै पर्ने धारणा राख्नुभएको बिर्सनुहुन्न’, उनले भने ।डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकै दिन शेरबहादुर देउवा कामचलाउ बनेकाले यस्तो सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति बाध्य नहुने उनको भनाइ छ । स्मरणीय रहोस्, उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दा असोज अन्तिम साता देउवा कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेका थिएनन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले राष्ट्रपतिले वैधानिक प्रक्रियाअनुसार तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिले सरकारलाई अध्यादेशमा सहमति गर भन्नु दलका टाउकेहरूलाई ठूलो बनाउनु हो’, उनले भने, ‘तर राष्ट्रपतिभन्दा ठूला टाउके कोही हुन सक्दैनन् ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र समानुपातिकको परिणाम आउन सक्ने उनले बताए । राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न एमालेको बहुमतको दम्भले रोकेको उनको आरोप छ ।संघीय समाजवादी फोरमका नेता लालबाबु यादवले कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने बताए । ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई देशको एकता र अखण्डताको प्रतीक मानिसकेको परिवेशमा उनका प्रत्येक कार्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले अध्यादेश रोक्ने होइन, जारी गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाउने कुरामा राष्ट्रपतिको भूमिका हुनुपर्छ ।’
कामचलाउ सरकारले पठाएको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमति खोज्नु जायज भए पनि रोक्न नमिल्ने मधेसी दलको भनाइ ।अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधानसँग गम्भीर रूपमा बाझिएकाबाहेक अन्य कुरामा अध्यादेश रोक्न नमिल्ने दाबी गरे । ‘राष्ट्रपतिको विवेक भनेकै मन्त्रिपरिषद् हुन्छ । सरकारले पठाएको अध्यादेश निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा छ, त्यसैले यो रोक्न मिल्दैन ।’ अध्यादेश रोकेर आउने विवादको जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिमै जाने उनले बताए ।
निर्वाचन पूर्ण हुन राष्ट्रियसभा चाहिन्छ : कानुनमन्त्री
कानुन तथा न्यायमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को जन्म भएकाले निर्वाचन पूर्ण हुन राष्ट्रियसभा गठन हुनै पर्ने बताएका छन् । संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा रहेकाले राष्ट्रियसभाको गठनबिना प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक ११० सिटको परिणाम घोषणा गर्न नमिल्ने दाबी उनले गरे । संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएकाले शीघ्रातिशीघ्र प्रमाणित हुनुपर्ने माग थापाले गरे । उनले भने, ‘यो वा त्यो बहानामा राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्न मिल्दैन ।’
यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।
