देवेन्द्र गौतम
कालक्रममा हामीले जानीनजानी अमारोस् (अमर रहोस्) भनेको व्यवस्था ढल्यो । ‘भूतपूर्व’ केटाकेटीको श्राप लागे छ क्यारे, व्यवस्थालाई ! यस्तै अवशिष्ट परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने घोक्रो सुक्ने गरी जतिसुकै नारा घन्काए पनि कुनै पनि ‘आदर्श’ व्यवस्थालाई बचाउन सकिने छैन ।
एउटा अचम्मको जात्रा नेपालमा फेरि एकपटक देखाइयो, हामी एकैछिन त दंग परेर हेरिरहृयौँ । मौलिक नेपाली चाडपर्वहरूमा दिइने बिदा कटौती गर्न नहिच्किचाउने सरकारले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पाँच दिने राजकीय भारत भ्रमणको क्रममा बिदा दिने निर्णय गर्यो ।
अचम्म त के भने राष्ट्रपति स्वयंले बिदा दिनु आवश्यक छैन भन्दाभन्दै पनि सरकारले यो निर्णय गर्यो । बिदा दिनु भन्ने कसको भित्री मनसुवा हो, बुझ्न सकिएन । कसलाई खुशी पार्न, कसको स्वार्थमा, के उद्देश्य प्राप्तिको लागि बिदा दिने निर्णय गरिएको हो बुझ्न सकिएन ।
सरकारले भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका बेलामा पनि सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । मुखर्जीको भ्रमणका बेला पुरा सडक खाली गरेर मुखर्जी स्वागतको अप्रतीम नमूना प्रदर्शन गरेको थियो, ‘जनस्तरको’ नेपाल-भारत सम्बन्धको अप्रतीम झाँकी प्रदर्शन गरेको थियो सरकारले जनतालाई घरघरमै थुनेर ।
राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका बेला सोमबार र शुक्रबार बिदा दिने सरकारी निर्णयको चर्को आलोचना भएपछि सरकार एक पाइला पछि हट्यो । चर्को जनदबाब सामुन्ने केही नलागेपछि बल्ल सरकारले पहिलेको निर्णय आंशिक रूपमा उल्ट्याई शुक्रबारका दिन बिदा नदिने घोषणा गर्यो । यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ हामी, जागरूक भएनौँ भने सरकारले जस्तोसुकै प्रतिगामी निर्णय गर्न पनि धक मान्ने छैन ।
अवशिष्ट परम्परा
नेपालका राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमण र विदेशी राष्ट्रपति- भारत र चीनका राष्ट्रपति-को नेपाल भ्रमणका बेला बिदा दिने सरकारको निर्णय एउटा अवशिष्ट परम्पराको पुनरावृत्ति हो ।
यस निर्णयले भारतलाई कति सन्तुष्ट बनाएको छ त थाहा छैन, उसको बढ्दो अहं कत्तिको तुष्टि गरेको छ त थाहा छैन तर चीनले भने आफ्ना देशका राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण नभैसकेको अवस्थामा यो निर्णयप्रति असन्तोष प्रकट गरिसकेको छ । च्ााकडी गर्न खोजिएको हो भने अर्कै कुरा, नत्र विदेशी राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणको बेला बिदा दिनुको कुनै अर्थ छैन ।
हो, भ्रमणका बेला कडा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, तर सडक बन्द गरेर, जनजीवन ठप्प पारेर, जनतालाई आफ्नै घरमा बन्दी बनाएर महामहिमहरूको भव्य स्वागत गरेको मानिँदैन ।
पञ्चायतकालमा राजा विदेश ‘सवारी’ हुँदा र विदेशबाट ‘फिर्ती सवारी’ हुँदा बिदा दिने चलन थियो । राजा विदेश जाँदा त बिदा दिइन्थ्यो भने विदेशी महाराजाहरू ‘नयाँ नेपालमा’ आउँदा त बिदा नदिई हुँदैन भन्ने सरकारी सोचले काम गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रप्रमुखको विदेश भ्रमणको बेला सडक व्यवस्थापन गर्न अप्ठयारो हुने हुनाले बिदा दिने गरिएको हो भने विकल्प सोच्न सकिन्छ कि ? त्यस्तो अवस्थामा विदेश वा स्वदेश भ्रमणमा जान लाग्दा राष्ट्रपतिलाई सिधै शीतलनिवासबाट वा अन्य पायक पर्ने स्थानबाट भटभटे (हेलिकप्टर) चढाएर सिधै विमानस्थलमा र विमानस्थलबाट सिधै शीतलनिवासमा अवतरण गराउन सकिँदैन ? यसो भयो भने आमजनले सडकमा सास्ती भोग्नुपर्ने छैन ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका विशिष्ट विदेशी पाहुनाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के गर्न सकिन्छ सरकार र सुरक्षा निकायहरूले सोच्नुपर्छ । तर, सडक खाली गर्ने र बिदा दिने जस्ता उपायहरूलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लिनुपर्छ ।
संयोग
संयोग पनि कस्तो ! राष्ट्रपति भण्डारीको ५ दिने भारत भ्रमण त्यो दिन शुरू भयो, जुन दिन नेपाल र चीनका राष्ट्रिय सेनाहरू संयुक्त सैन्य अभ्यास आरम्भ गरे। यस्तो अभ्यासका बेला नेपाली सेनाका परमाधिपतिको अनुपस्थितिले के इंगित गछ, के सन्देश दिन्छ कुन्नि ? जबकि अघिल्लो सातटा प्रधान सेनापति सदभावना पार्टीको कार्यक्रममा देखिएका थिए ।
तीर्थयात्रामा ठूलो टोली
विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू सर्सर्ती हेर्दा थाहा पाइयो राष्ट्रपतीय भ्रमण टोली त ठूलै रहेछ । कतै सदस्य संख्या तीन दर्जन, कतै चार दर्जनसम्म उल्लेख गरेको पाइयो । भ्रमण दलमा राष्ट्रपति, उहाँकी सुपुत्री, सल्लाहकारहरू, शान्तिमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री (छुट्ने कुरै भएन) लगायतका सदस्यहरू हुनुहुँदोरहेछ । जेहोस् यत्तिको टोलीलाई सानो भन्न मिल्दैन नै ।
भ्रमणका मुद्दाहरू चाहिँ त्यति स्पष्ट रहेनछन् । राजघाटमा महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा माल्यार्पण, पुरीको भ्रमण, राजकोट (गुजरात) भ्रमण, सोमनाथ भ्रमण, भुवनेश्वर भ्रमण आदि कार्यक्रम रहेछन् भारतीय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेशमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँगको भेटघाटका अलावा ।
सर्सर्ती हेर्दा राष्ट्रपतिज्यूको भारत भ्रमण त तीर्थयात्रा जस्तो पो देखियो । भ्रमण दलका अन्यान्य सदस्यहरूको भ्रमणको प्रयोजन के हो? तीर्थयात्रा वा अन्य केही ? विज्ञजनलाई अवश्यै थाहा होला ।
अन्त्यमा,
नेपाली र भारतीय उच्च अधिकारीहरूबिच धेरै थरी वार्ताहरू भैरहन्छन् । निजी भ्रमणमा गएका बेला पनि सरकारी वार्ताहरू गर्छन् हाम्रा अधिकारीहरू । संवेदनशील मुद्दाहरूमा छलफल हुन्छन् । त्यस्ता छलफलका बेला भारतीय पक्षले उठेका मुद्दाहरू र दुइपक्षले गरेका लिखित-मौखिक सहमतिहरूको अभिलेख राखेको पाइन्छ ।
नेपाली अधिकारीहरूले, राजनीतिक नेतृत्वले भने बडो गोप्य ढंगले त्यस्ता छलफलहरूमा भाग लिएको देखिन्छ। उनीहरूले राष्ट्रिय हितविपरीत संझौता वा सहमति गरेको धेरैपछि मात्र खुल्न आउँछ वा भारतीय पक्षबाट त्यस्तो सहमति भएको प्रमाण भएको दाबी गरिन्छ ।
