यस्ता छन् कर्णाली प्रदेश सभाका चार समिति

यस्ता छन् कर्णाली प्रदेश सभाका चार समिति

सांसदद्वारा सरकारको आलोचना, रारा–लुम्बिनी फास्ट ट्रयाकको चर्चा

कर्णाली प्रदेश सभाका चारवटा समिति गठन भएका छन् । सोमबारको सभाले विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समिति सर्वसम्मत रूपमा गठन गरेको हो ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अमृता शाही, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, दानसिंह परियार, धीरबहादुर शाही, यामलाल कँडेल, सीताकुमारी नेपाली, सोशिला शाही र हिमबहादुर शाही सदस्य चयन गरिएका छन् ।

चन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही, देवी वली, धर्मराज रोग्मी, पदमबहादुर रोकाय, विन्दमान विष्ट र मीनासिंह रखाल सदस्य रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीका अनुसार, सार्वजनिक लेखा समितिमा करवीर शाही, गणेशप्रसाद सिंह, गुलाबजंग शाह, गोपाल शर्मा, झोवा बिक, दिनबन्धु श्रेष्ठ र बद्री क्वारी बोहरा सदस्य रहेका छन् ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिमा कृष्णा शाह, कौशिलावती खत्री, ठम्मरबहादुर विष्ट, पद्मा खड्का, यज्ञबहादुर बिसी, राजु नेपाली, रातो कामी र सुशीलकुमार थापा सदस्य छन् ।

संसद्मा सरकारको आलोचना
कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि सरकारको भूमिका प्रभाकारी नभएको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । सोमबारको संसद् बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसद्ले प्रदेश विकास योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद राजु नेपालीले कर्णाली प्रदेश स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरूको योगदान सरकारले अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए । ‘जनताको बलबाट कान्छो प्रदेशको रूपमा कर्णाली स्थापना भयो ।

सांसद भयौँ, तर आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरूको योगदानको कदर गरेनौँ,’ उनले भनिन् । सांसद नेपालीले प्रदेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राहत र घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

कांग्रेस सांसद यज्ञबहादुर बिसीले विवादरहित ढंगले सुरुमै प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोकेर चर्चा कमाएको कर्णाली सरकारका पछिल्ला गतिविधि विकास केन्द्रीय नभएको बताए । सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन नसकेको जनाउँदै उनले कामको गति बढाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

माओवादी सांसद कृष्णा शाहले जाजरकोटमा औषधि अभाव भएको जनाउँदै तत्काल स्थायी समाधानको खोजी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

माओवादी सांसद विन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा वर्षासँगै हुन सक्ने विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्वतयारी गर्न सजग गराए । विपत्मा परेकालाई, उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्न‘पर्ने बताए । भौगोलिक विकटताले सबै ठाउँमा सरकारले समयमै केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न सांसद पद्मा खड्काले आग्रह गरिन् ।

रारा–लुम्बिनी फास्ट ट्रयाकको माग

विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले कर्णालीबाट लुम्बिनीसम्मको फास्ट ट्र्याक योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमाले सांसद गुलाबजंग शाहले कर्णालीको पर्यटकीय विकासका लागि रारा–लुम्बिनी फास्ट ट्र्याकको योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि अन्य प्रदेशसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘रारा–लुम्बिनी फास्ट ट्रयाकको योजना निर्माण र आवश्यक बजेटका प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग पहल गरोस् ।’