आफ्नै कार्यकक्षबाट फैसला गर्छन् उपप्रमुख

आफ्नै कार्यकक्षबाट फैसला गर्छन् उपप्रमुख

स्थानीय तहमा इजलास नहुँदा फैसलामा ढिलाइ

स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक निरूपणको जिम्मेवारी दिए पनि इजलास नहुँदा काममा समस्या भएको छ । इजलास गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको अभावमा सेवाग्राहीको भिड हुने आफ्नै कार्यकक्षबाट न्यायिक निरूपणका काम भइरहेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले उस्तै समस्या भोगेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय न्यायिक समितिकी संयोजक उपप्रमुख माया आचार्यले इजलास नहुँदा मुद्दा–मामिलासम्बन्धी काम गर्न कठिन भएको बताइन् । ‘संरचना नहुँदा एकदमै गाह्रो छ । न्यायिक कार्यमा कतिपय कुरा गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । गाली–बेइज्जत गर्नेसम्मको पनि हुन्छ,’ उपप्रमुख आचार्यले भनिन् ‘तर छुट्टै कोठाको व्यवस्था छैन । कार्यकक्षमा भिड हुँदा धेरैपटक सेवाग्राहीलाई कोठाबाहिर पठाएर उजुरीमाथि छलफल गरेकी छु ।’ घोराही उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेले पनि आचार्यले जस्तै समस्या भोगेकी छिन् । उनले छुट्टै इजलासको व्यवस्था नहुँदा कार्यकक्षमा ढोका थुनेर न्यायिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको बताइन् ।

फैसलामा ढिलाइ
स्थानीय तहमा अहिले उजुरीहरूको चाङ लागेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मात्र फाल्गुन मसान्तसम्म मात्रै १ सय १४ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । तर, न्यायिक समितिले हालसम्म ४२ वटा मुद्दा मात्र टुंगो लगाएको छ । त्यसमा ६ वटा मुद्दा अदालत पठाएको छ भने अन्य न्याय निरूपणको प्रक्रियामा छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिमा पनि हालसम्म करिब ४० वटा उजुरी परेका छन् ।

त्यसमध्ये १० वटा उजुरीमा मात्र न्यायिक समितिबाट फैसला भएको छ । कानुनी ज्ञान र जनशक्तिको अभाव तथा अदालतमा समेत लामो समय फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरू आएकाले ढिलाइ भइरहेको संयोजक आचार्यले जानकारी दिइन् । ‘१५ वर्षअघिका मुद्दासमेत हामीसँग आएका छन्,’ उनले भनिन् ‘त्यसमा घरजग्गासम्बन्धी मुद्दाहरू एकदमै जटिल छन् ।’ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि न्यायिक निरूपणको कार्य सुस्त गतिमा भएको छ ।

जनशक्ति अभाव पनि उस्तै
स्थानीय न्यायिक समितिहरूमा जनशक्ति पनि अभाव छ । सबै सुविधा भएका तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति मातहतमा जम्मा २–२ जना मात्र कर्मचारी छन् । जिल्लाका अन्य केही गाउँपालिकामा भने अन्य काममा रहेका कर्मचारीहरूबाट नै न्यायिक समितिको काम पनि गर्दै आएका छन् । कर्मचारी अभाव हुँदा मुद्दाका प्रतिवादीहरूसम्म पत्र काटेर पु¥याउने मानिसको समेत अभाव रहेको घोराही उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेले बताइन् ।

‘जम्मा दुईजना कर्मचारी छन् । मुद्दा मामिलाका सवालमा पत्र पठाएका भरमा नै प्रतिवादीहरू समितिसम्म आउँदैनन्,’ उनले भनिन् ‘अटेर गर्नेलाई पक्रनका लागि जनपथ प्रहरीको सहयोग त लिइरहेका छौँ । तर, सामान्य मुद्दामा जनपथ प्रहरीलाई खटाउन सकिँदैन । संविधानले नगर प्रहरी राख्न सकिने व्यवस्था गरे पनि कानुनको अभावमा त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनौँ ।’

ठूलो कार्यक्षेत्र
संविधानले स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र तोकेको छ । संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसला गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । संविधानले फौजदारी प्रकृतिका अति संवेदनशीलबाहेक सामाजिक विवाद स्थानीय तहमै छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि २२ वटा विशेष अधिकार दिएको छ । जसअन्तर्गत आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग ,बाली नोक्सानी, चरन ,घाँस, दाउरा, ज्याला–मजदुरी , घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार पाएको छ ।

यस्तै, २५ लाखसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पार्ने गरी रुखबिरुवा रोपेको, आफनो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटामा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरे कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने जग्गा नछोडेकोजस्ता विवाद हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

१० स्थानीय तह नै इजलासविहीन
जिल्लाका १० स्थानीय तहमै न्यायिक इजलासका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था छैन । इजलास नहुँदा न्यायिक कार्य सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरूको गुनासो छ । न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था नहुँदा न्यायिक कार्यको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका समितिका संयोजकहरू अदालतविनाका न्यायाधीशजस्तै भएको बताउँछन् ।