मनपरी गर्न नपाउने भएपछि पोखराका व्यवसायीले यातायात अस्तव्यस्त बनाउने तयारी गरेका छन् । पोखरामा सबै सार्वजनिक यातायात सडकमा उतारेर सिन्डिकेट कायम गराउन दबाब दिने तयारीमा व्यवसायी छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०७४ (संशोधित) को विरोधमा व्यवसायी उत्रिने भएका हुन् । संशोधित निर्देशिकाले व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भएपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनीहरूको दाबी छ ।
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका महासचिव योगेन्द्र केसीका अनुसार ५ वैशाखदेखि आन्दोलन गर्ने तयारी छ ।
सोमबार प्रशासन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने र औपचारिक घोषणा गरेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा व्यवसायी छन् । ‘राज्यले हामीलाई सिन्डिकेटका नाममा दमन गर्यो, समिति खारेज गरेपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो,’ महासचिव केसीले भने ।
सबै सार्वजनिक साधन सडकमा उतार्ने
आलोपालोको नाममा सिन्डिकेट लाद्दै आएका व्यवसायीले ५ वैशाखदेखि आफ्ना सबै सवारी सडकमै निकाल्ने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूलाई सिन्डिकेटको आरोप लगाएको सरकारलाई व्यवस्थापनको चुनौती सबै सवारी सडकमा निकाल्ने उनीहरूको भनाइ छ । सवारीचालकले आफूले चाहेको ठाउँमा सवारी लान सक्ने र कुनै रोकतोक नलगाउने व्यवसायी योगेन्द्र केसीले बताए ।
कच्ची बाटोमा सेवा नदिने
व्यवसायीले बुधबारदेखि पक्की बाटो र सहरी क्षेत्रमा मात्र सेवा दिने बताएका छन् । आफूहरूले घाटा सहेरै भए पनि ग्रामीण रुटमा सेवा दिएको दाबी गरेका व्यवसायीले राज्य गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै आफूहरू पनि त्यही रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । सेवाग्र्राहीलाई असुविधा भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
पोखराका ८ व्यवसायी संस्था एकजुट
सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने गरी ल्याएको निर्देशिकाविरुद्ध पोखराका ८ व्यवसायी एकजुट भएका छन् । सबैले सामूहिक रूपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका महासचिव योगेन्द्र केसीले बताए । उनका अनुसार पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा बस व्यवसायी समिति, स्थानीय शृंगा यातायात व्यवसायी समिति, ट्याक्सी व्यवसायी समिति, गण्डकी ट्रक, मिनी, मझौला र ट्र्याक्टर सञ्चालक समितिलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ । सबैका सवारीसाधन निर्वाध रूपमा सडकमा निस्कने र त्यसबाट आउने परिस्थितिको सामना गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई समेत चुनौती दिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठनको माग
व्यवसायीले यातायात व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्राधिकरणको माग गरेका छन् । आफूहरू प्रालिमा जान तयार भए पनि व्यवसायीको जोखिम बहन गर्न नसक्ने पोखरा बस व्यवसाय समितिका सचिव अमृत तिमिल्सिनाले बताए । दुर्घटना हुँदा बार्गेनिङ अत्यधिक हुने गरेको र प्रशासनले समेत आफूहरूलाई न्याय नदिने गरेको उनको गुनासो छ । प्राधिकरण गठन गर्ने र पूरै बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भाडामा कुनै पनि प्रकारको छुट नदिने
व्यवसायीले ५ वैशाखपछि कुनै पनि प्रकारका छुट यात्रुलाई नदिने बताएका छन् । सरकारले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेकाले पहिलेका कुनै पनि सम्झौता नमान्ने पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका महासचिव योगेन्द्र केसीले बताए । ‘सरकारले हामीलाई पेल्ने काम गरेपछि हामी पनि सबै प्रकारका छुट अब हटाउँछौँ,’ उनले भने, ‘यसअघि भएका सम्झौता सरकारले पालना गरेको छैन, त्यसैले अब विद्यार्थी, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिकलगायत कुनै पनि छुट हामीबाट प्राप्त हुँदैन ।’
सेवा नदिए व्यवसायीलाइ नै क्षति : उपभोक्ता मञ्च
उपभोक्ता मञ्च कास्कीले खुला बजारमा अनावश्यक बखेडा झिक्दा स्वयं व्यवसायीलाई नै मर्का पर्ने चेतावनी दिएको छ । उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले खुला बजारमा सेवा व्यवसायीलाई नै ठूलो क्षति हुने बताए । पछिल्ला सरकारका निर्णय र नीतिगत प्रस्टताले जनतामा आशा छाएको उनले बताए । ‘सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको तर्फबाट सरकारी कदमको स्वागत छ, सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा रूपमा उभियोस् ।’
अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले ल्याउने नीति, नियम र ऐन–कानुनको बर्खिलाप व्यवसाय गर्नु राज्यका लागि चुनौती रहेको बताए । व्यवसायीले दुर्गम वा कच्ची सडकमा सेवा नदिए अरू व्यवसायी आउने दाबी गरे । राज्यले राम्रो कामको सुरुवात गरेका वेला सहयोग गर्न सघाउने व्यवसायी स्थापित हुने उनको तर्क छ । ‘अहिले जान्नँ भन्नेहरू एक–दुईजनाले सेवा दिएपछि बाध्य भएर जान्छन्, सेवा नदिनेको आफ्नै व्यवसाय चौपट हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनताले उपभोक्ताको हितमा को कसरी लागेको छ सबै मूल्यांकन गर्छन् ।’
सिन्डिकेट हटे सर्वसाधारणलाई फाइदा
सिन्डिकेट हटेमा सस्तोमा सेवा दिने प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले त्यसको फाइदा सर्वसाधारणलाई हुनेछ । धेरै फाइदा हुने पोखरामा स्वयं यातायात व्यवसायीले तोकेको भाडादर पहिलो स्टेसनका लागि १२ रुपैयाँ हो । तर, यात्रु पहिलो स्टेसनमै १५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले सिन्डिकेट तोडिए प्रतियात्रु ५ रुपैयाँ नगर क्षेत्रमा कम पर्ने बताए ।
पोखराका माइक्रोले १५ देखि २५ सम्म भाडा लिने रुटमा यात्रुले १० रुपैयाँमै यात्रा गर्न पाउने नागरिक समाज पोखराका निवर्तमान संयोजक रामबहादुर पौडेलले बताए । कम्पनीमा दर्ता भएर सवारी गुडाउँदा प्रशासनलाई नियम कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ छ । पोखरामा समितिकै आडमा ट्याक्सी व्यवसायीले अहिले पनि मिटरमा उठेको नभई मनोमानी रकम मागेर यात्रु ठगिरहेकै छन् ।
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
