नेपाल समाचारपत्र, बाँके । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले यो वर्ष मेलमिलापका लागि २८ थान मुद्दा पठायो ।
त्यसमा पछ्र्यौट भयो, २ थान मुद्दा । १६ थान मुद्दा त असफल नै भयो । १० थान मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
अदालतले आदेश दिंदा एउटा पक्षले जित्छ र अर्को पक्ष हार्छ । एउटा खुशी हुँदा अर्को निराश हुन्छ । मेलमिलाप गर्दा दुवै पक्ष खुशी हुन्छन् । त्यही भएर अदालतले एक चरण देवानी प्रकृतिका मुद्दालाई मेलमिलापको निम्ति पठाउने गर्दछ ।
मिल्नेसम्म त गाउँघर, प्रहरी, प्रशासन पुग्दा नै मिल्न सक्थे । त्यहाँबाट जकडिएर अदालतमा आइपुगेका मुद्दा मिल्ने संभावना कम नै हुने अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ । कति मुद्दा चाहि सिधै अदालतमा आइपुगेका पनि हुन्छन् ।
अदालतको मेलमिलाप प्रक्रिया त कमजोर रहेछ, तथ्यांकले त्यस्तै देखायो ? न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले भन्नुभयो, हामीले मिल्नै पर्छ भनेर दबाब दिन मिल्दैन । मेलमिलापकर्तालाई आधारसम्म दिने गरेका छौं ।’ जग्गाजमिन, लेनदेन मुद्दालाई अदालतले एक चरणमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताकहाँ पठाउँछ । त्यहाँ मिल्न नसकेकालाई अदालत प्रक्रियाबाट टुंगाउने गर्दछ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बुधबार नियमित पत्रकार भेटघाट आयोजना गर्दै त्यस्तो तथ्यांक देखाएको हो । अदालतले जेठ २९ गतेसम्म कुल लागतको ६३.२४ प्रतिशत मुद्दा पछ्र्यौट गरेको छ । ख वर्गको यो अदालतलाई ७० प्रतिशत मुद्दा पछ्र्यौट गर्न निर्देशन रहेको छ ।
अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विष्णु देव पौडेलले एक हजार ३८ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा ७ सय २८ थान भएको बताउनुभयो । अदालतमा ४ सय ३६ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् भने नयाँ दर्ता ७ सय १५ थान रहेका छन् ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश पौडेलले अदालतको काम कारबाही प्रति जनताले गुनासो नगरेको बताउनुभयो । ‘हामीले अदालतमा आएका व्यक्तिलाई समेटेर बेलाबेलामा मिट द प्रेस गर्छौ । त्यसमा कसैले गुनासो गरेका छैनन्, न्यायाधीश पौडेलले भन्नुभयो, गुनासो नआएकाले हामी सन्तुष्ट छौं । उहाँले अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै लगेको बताए ।
पत्रकार भेटघाटमा न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की, शारंगा सुवेदी, गुणराज ढुंगेल, खुशीराम थारु र गणेशप्रसाद बराल उपस्थिति थिए । निमित्त रजिष्टार भुवन गिरीले अदालतको काम कारबाही र तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
