नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । कार्वन व्यापार मार्फत मुलुकले ठूलो रकम भित्र¥याउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने वषौ अघिदेखिको बहस बल्ल कार्यान्वयन हुने निधो भएको छ ।
विश्व बैंंक अन्र्तगतको कार्वन कोषले नेपालले तयार गरेको कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी दस्तावेज (ईआरपीडी) स्वीकृत गरेसँगै बैदेशिक आम्दानी भित्रिने बाटो खुलेको हो । हालै फ्रान्सको पेरिसमा बसेको कोषको बैठकले इआरपीडी स्वीकृत गरेको हो । यससँगै नेपालले विगत १ दशकदेखि वन क्षेत्रबाट गरिने कार्वन व्यापार कार्यक्रम रेड प्लसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा सहभागी हुन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली नेतृत्वको टोली फ्रान्स पुगेको थियो । ‘ईआरपीडी स्वीकृत भएको छ, नेपालले ७ वर्षमा ५ अर्ब रुपियाँ हाराहारीको कार्वन विक्री गर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो–‘कार्वन कोषले प्रतिटन कार्वनको मूल्य ५ डलर तोकेको छ ।’ नेपालले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा तराई भूपरिधीका विभिन्न १३ जिल्लामा कार्वन सञ्चिती कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।
नवलपरासीका दुई जिल्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, चितवन, पर्सा, बारा र रौतहटमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ती जिल्लामा आगामी सात वर्षसम्म वनको हैसियत खस्किन नदिने, वनको दिगो एवं बैज्ञानिक व्यवस्थापन, जैविक विविधता घट्न नदिने विविध कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।
करिव २ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा हस्तान्तरण गर्ने, १० हजार हेक्टर विपन्नमुखी कबुलियती वन हस्तान्तरण गर्ने, ३० हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा निजी वन लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, संरक्षित क्षेत्रहरुको दिगो व्यवस्थापनबाट जैविक विविधता संरक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा १३ जिल्लामा आगामी १० वर्षमा करिव ३ करोड ४० लाख मेट्रिक टन थप कार्वन सञ्चित हुने अनुमान गरिएको रेड कार्यान्वयन केन्द्र प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो । कार्वन व्यापारका लागि नेपाल सहित विभिन्न ४७ मुलुकले विश्व बैंकसँग सहकार्य अघि बढाएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘एसियाबाट नेपाल सहित भियतनाम र लाओसको मात्र इआरपीडी स्वीकृत भएको छ, इन्डोनेसियाले पनि प्रकृया अघि बढाइरहेको छ’–ढुंगानाले भन्नुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
