मधेसको नामाकरणबारे दलहरूका आ–आफ्नै अडान
प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना भइसक्दा पनि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने तयारी अझै भएको छैन । नाम र स्थायी राजधानी प्रस्ताव गर्दा विवादमा फस्ने डरले सरकारले प्रस्ताव तयार गर्न सकेको छैन ।
नामाकरण र राजधानी तोक्न पहल नभएको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । केही दिनअघिको प्रदेश सभा बैठकमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय यादवले प्रदेश नामाकरण चाँडै गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘नामाकरण नहुँदा दुई नम्बरी प्रदेशका जनता भनेर दुनियाँले मजाक उडाउने गरेका छन्, प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सरकारले चाँडै विधेयक ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । तर, सरकारले विधेयक ल्याउन गरेको तयारीबारे उनले संसद्लाई केही जानकारी दिएनन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रममै मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीलाई प्रदेशको नामाकरण चाँडै गर्न सुझाएका थिए । बैठकका सहभागी एक नेताका अनुसार यादवले दुई नम्बर प्रदेश भनेर हिनताबोध हुने भएकोले तत्काल प्रदेशको नामाकरणतर्फ ध्यान दिन मुख्यमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘अंकको हिसाबले प्रदेशको नामाकरण गर्नु नै गलत हो । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयसम्म प्रदेशको नाम नर्फेनु गल्ती हो ।’
विपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकार सुस्त हुँदा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन नसकेको आरोप लगाए । प्रदेशको राजधानी, नामाकरण र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको विषयमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको उनले बताए ।
नामाकरणमा दलहरूको आ–आफ्नै अडान
पूर्वमा सप्तरीदेखि पश्चिम पर्सासम्मका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश–२ को नामको विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलको फरक–फरक धारणा छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा प्रदेश सभामा प्रस्ताव नलगे पनि प्रदेश सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रदेश नामाकरण गरिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले मधेस प्रदेश भनेर नामाकरण गर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । राजपाका प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमनले मधेस आन्दोलनबाट संघीयता प्राप्त भएकोले प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्ने बताए ।
मधेस प्रदेशको नामाकरण गरिएन भने मधेस आन्दोलनका सहिदहरूको अपमान हुने सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ ।
विपक्षी दल एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत मधेस प्रदेश स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन् । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले आठ जिल्ला मात्र समेटिएको प्रदेशलाई मधेस प्रदेश स्वीकार नगर्ने बताए । ‘मेचीदेखि महाकालीसम्मको क्षेत्रलाई मधेस भन्नेहरू अहिले आठवटा जिल्लालाई मात्र मधेस प्रदेश बनाउन खोजेछन्,’ उनले भने, ‘त्यो मान्य हुँदैन ।
उनले प्रदेश–२ को नाम मिथिला नामाकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हाम्रो धारणा मिथिला प्रदेश हो । तर, मिथिला भोजपुराजस्ता नाममा आए पार्टीभित्र छलफल गर्न सकिन्छ ।’
एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनाराण मण्डलले सबैलाई मान्य हुने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जानकी वा मिथिला प्रदेश आपूmहरूलाई स्वीकार्य हुने बताए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले मिथिला भोजपुरा प्रदेश हुनुपर्ने बताए । प्रदेशभित्र मैथिली मात्र नभई भोजपुरी भाषा बोल्ने पनि धेरै जनसंख्या रहेकोले मिथिला भोजपुर प्रदेश हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘मिथिला प्रदेशले जनकपुर आसपासका जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्वमा खासै असर नपार्ला, तर रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीयहरूको अपनत्वको भाषा भोजपुरी हो, त्यसकारण पनि प्रदेश–२ को उपयुक्त नाम मिथिला–भोजपुरा हुन जान्छ ।’
सरकारले चाँडै प्रस्ताव ल्याउँछः प्रवक्ता
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीलगायतका विषयमा चाँडै नै प्रदेश सभामा औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले बताए । सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू ल्याउन सरकार लागिपरेको उनले बताए । ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक पास भएको छ ।
अब आगामी बैठकमा प्रदेश प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक आउँदै छ । त्यसपछि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा प्रवेश गरिन्छ ।’
प्रदेशको नामाकरणको विषयमा दलहरूबीच छलफल गरेर प्रस्ताव प्रदेश सभामा लगिने उनले बताए । मिथिला, मध्यमिथिला मधेस, मध्यमधेस, मिथिला भोजपुरा, जनकपुर, जानकीजस्ता नाम चर्चामा छन् ।
मधेस प्रदेशमा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना कम
सरकारले प्रदेशको नामाकरण मधेस गरे दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना कम देखिएको छ । प्रदेश सभामा २९ सिट रहेको संघीय फोरम र २५ सिट रहेको राजपा मिलेर सरकार गठन गरेका छन् । राजपाबाटै प्रदेश सभामुखमा सरोजकुमार यादव निर्विरोध भएका छन् ।
प्रदेश–२ मा एमाले २१, कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादी मधेस प्रदेशको पक्षमा देखिएका छैनन् ।
सरकारले ढिला गरे विपक्षी दलहरूले लान्छौँ : यादव
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकारले प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषाको विधेयक प्रदेश सभामा नलगे विपक्षी दलको हैसियतले आपूmहरूले लैजाने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘अहिले हामी सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ । सरकारको रवैया यस्तै रह्यो भने एमाले र माओवादीसँग मिलेर ती विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराउछौँ ।’
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
