दर्ता भएका मुद्दा पनि स्थानीय तहमै थन्किए
स्थानीय तहमा धेरै मुद्दा दर्ता भए पनि किनारा लगाउन कठिन भएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि कानुनी ज्ञान र समय अभावले मुद्दा किनारा लाग्न नसकेको हो । छिटो किनारा लाग्नुपर्ने मुद्दाहरू पनि महिनौँसम्म स्थानीय तहमै थन्किएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कानुन शाखा प्रमुख माया शर्माले उपप्रमुखको व्यस्तताले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुँदा अदालतमा पठाउनुपर्ने मुद्दा एक वर्षदेखि कार्यालयमै रहेको बताइन् । न्यायिक समितिले अदालतमा पठाउने निर्णय गरेको चारवटा मुद्दासमेत उप–महानगरपालिकाको कार्यालयमा थन्किएका छन् ।
शर्माले न्यायिक समिति गठन हुन ढिलाइ भएकोले लामो समयदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको बताइन् । ‘मेलमिलाप पद्धतिबाट मिल्न नसकेका मुद्दा एक वर्षभित्र अदालतमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ, पठाउनुपर्ने मुद्दा पनि एक वर्षदेखि अदालत पठाउन सकिएको छैन,’ उनले भनिन् ।
उप–प्रमुखलाई स्थानीय तहको दैनिक कामकाज गर्नुपर्ने, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको गुनासो सुन्नुपर्ने बाध्यता भएकोले न्याय सम्पादनमा धेरै समय दिन नसकेको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले बताइन् ।
उनले कानुनी जानकारी, स्रोत, साधन र जनशक्ति अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताइन् । उनले अति संवेदनशील, संवेदनशील र साधारण मुद्दाको वर्गीकरण गरी न्यायिक समितिको बैठक बस्ने गरेको बताइन् ।
‘अति संवेदनशील मुद्दा वा विवादको छिटो सुनुवाइ गरी किनारा लगाइन्छ, ढिलो न्याय सम्पादन गर्दा पनि फरक नपर्ने मुद्दामा सोहीअनुसार सुनुवाइ गरिन्छ,’ उनले भनिन् ।
गाउँपालिकाको दैनिक कार्य सञ्चालनदेखि विभिन्न कार्यक्रम, तालिम र गोष्ठीमा सहभागी हुन भ्याई नभ्याई भएका कारण न्याय सम्पादनमा समय दिन नसकेको डुडुवा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शाहिदा बानोले बताइन् । कानुनले देवानी प्रकृतिका मुद्दा, मामिला हेर्ने अधिकार उपप्रमुखलाई नै दिएपछि समय व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
अलमलमा उपप्रमुख
कानुन र मेलमिलाप पद्धतिबारे राम्रो जानकारी नभएका कारण डुडुवा गाउँपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक शाहिदा बानोलाई न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा र विवाद मिलाउन अर्काको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ ।
मुद्दा र विवाद मिलाउने कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादनका क्रममा अर्काको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताइन् ।
उनले उपप्रमुख हुनुभन्दा पहिले घरभन्दा बाहिरको कुराको जानकारी नभएको बताइन् । ‘ससुरा बुबा गाविस अध्यक्ष भएकोले मुद्दा, मामिला मिलाउने काम घरमा यसअघि पनि हुन्थ्यो, तर मैले यतातर्फ कहिल्यै चासो राखिनँ,’ उनले भनिन्, ‘एक्कासि मुद्दा, मामिला मिलाउने जिम्मेवारी आएपछि अलमल हुने गरेको छ, कानुनी ज्ञान नभएकोले अर्काको सहारा लिनुपरेको छ ।’
शाहिदाले औपचारिक शिक्षासमेत लिएकी छैनन् । उपप्रमुखमा विजयी भएपछि मात्र बाहिर सार्वजनिक भएको बताउँदै उनले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद मिलाउँदै आएको जानकारी दिइन् ।
उजुरी दर्ता भएपछि कानुनी सल्लाहकार र मेलमिलापकर्ताको सहायताले विवादको सुनुवाइ गरिएको बताउँदै उनले बुहारीको भूमिका भन्दा सामाजिक कार्य गर्न गाह्रो हुने अनुभव सुनाइन् ।
‘मलाई त केही आउँथेन । उपाध्यक्ष भएपछि के गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन, विस्तारै सिक्दै छु,’ उनले भनिन् ।
कानुनी जानकारी र न्याय सम्पादनसम्बन्धी जानकारी ज्ञान नहुँदा जटिलता थपिने गरेको बैजनाथ गाउँपालिकाका उपप्रमख शारदा रेग्मी (बिक)ले बताइन् ।
उनले धेरैजसो विवाद मेलमिलाप पद्धतिबाट समाधान गर्दै आएको बताइन् । ‘काम गर्दै सिक्दै गरेको अवस्था छ, पहिलेभन्दा विस्तारै सहज हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन् ।
सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै
स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा सम्बन्धविच्छेद, अंश, साधसधियार, अनुमतिबिना घर, पर्खाल निर्माण, गाली बेइजती, कुटपिटजस्ता मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा असारयता, २७ वटा सम्बन्धविच्छेद र ५८ वटा अन्य मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सम्बन्धविच्छेदका दुई मुद्दा मेलमिलाप पद्धतिबाट समाधान गरेको कानुन शाखा प्रमुख माया शर्माले बताइन् ।
डुडुवा गाउँपालिकामा पनि सम्बन्धविच्छेद र घरायसी झगडाका मुद्दा धेरै आउने गरेको उपाध्यक्ष शाहिदाले बताइन् ।
उनले पाँचवटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको बताउँदै दुईवटा मेलमिलापका आधारमा समाधान गरिएको बताइन् । ‘विवादित व्यक्तिलाई सँगै बसालेर सम्झाइबुझाई गरी मेलमिलाप गराइन्छ,’ उनले भनिन् ।
नेपालगन्जमा अदालतको जस्तै इजलास निर्माण
न्याय सम्पादनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले इजलास निर्माण गरेको छ । अदालतको जस्तै इजलास निर्माण गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले बताए । उनले इजलास निर्माण भएपछि न्याय सम्पादनमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
न्यायाधीश, सरकारी वकिल, अन्य वकिलले बहस गर्ने थलोका साथै बहस सुन्ने तथा आरोपितहरू उभिने ठाउँको उचित व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । ‘अदालतको इजलास र उपमहानगरपालिकाले बनाएको इजलासमा कुनै फरक छैन,’ उनले भने ।
महिलाभन्दा पुरुष पीडित
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दामा महिलाभन्दा पुरुष पीडित भएको पाइएको कानुन शाखा प्रमुख माया शर्माले बताइन् । महिलालाई कानुनी अधिकार धेरै भएकाले पछिल्लो समय पुरुष पीडित घटना वृद्धि भएको उनले बताइन् ।
दाइजोका कारण झगडा भई सम्बन्धविच्छेद गर्ने घटना एकदमै कम आउने गरेको उनले बताइन् । ‘अधिकांश सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सम्पत्तिका लागि दिएको र लोग्नेलाई दुःख दिने मनसायले दर्ता भएको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
