सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लालाई नै समेटर प्रदेश ७ बनेको छ । प्रतिनिधिसभाका १६ तथा प्रदेश सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेशमा ३३ नगरपालिका र ५५ गाउँपालिका गरी ८८ स्थानीय तह छन् । मुलुकको १३ दशमलव २८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो प्रदेशको क्षेत्रफल १९ हजार पाँच सय ३९ वर्गकिलोमिटर छ । जसमा ३६ प्रतिशत हिमाल, ३५ प्रतिशत पहाड र २९ प्रतिशत तराई छ ।
मिश्रित जनसंख्या
मुलुकको नौ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ५२ हजार पाँच सय १७ जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा चार लाख ६९ हजार नौ सय ७१ घरधुरी छन् । घरपरिवार संख्याको हिसाबले परिवारको औसत आकार पाँचदेखि छजनाको छ । तराईका दुई जिल्लाले मात्रै प्रदेशको ४८ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्छ । जनघनत्व एक सय ३१ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर छ । ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित र डगौरा तथा राना थारू बाहुल्य रहेको प्रदेश ७ मा नेपाली, डोटेली, थारू बोलीचालीका भाषा हुन् ।
पहाडमा फलफूल, तराईमा अन्न
कैलाली र कञ्चनपुर अन्नको भण्डारका रूपमा छन्, जहाँ तरकारी, उखु, केरालगायत कृषि उपजको राम्रो सम्भावना छ । फलफूल, तरकारी र पशुपालनका लागि पहाडी भू–भाग उपयुक्त छ भने हिमाली क्षेत्र जडीबुटी, पशुपालन र पर्यटनका लागि उर्वर छ ।
यस वर्ष चार लाख ५४ हजार दुई सय १९ हेक्टर क्षेत्रमा खाद्य तथा अन्य बाली लगाइएको छ । जसमा धान, मकै, गहुँ र कोदो प्रमुख बालीका रूपमा छन् । धान १ लाख ६७ हजार १३, मकै ५२ हजार २ सय ५०, गहुँ १ लाख ३० हजार ८७ र कोदो १० हजार ५४ हेक्टरमा छ । तकारी पनि २७ हजार दुई सय एक हेक्टरमा हुन्छ । उखुको उत्पादन बढेको तथ्यांक भए पनि अन्य कृषिबालीले ओगटेको जमिन भने घट्दै गएको छ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षमा कोदोबाहेक अन्य बालीका उत्पादन वृद्धि भएको थियो । सुन्तला, केरा, स्याउको खेती हुने क्षेत्रसँगै उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ । प्रदेशस्थित जिल्ला कृषि विकास, कार्यालयहरूको तथ्यांकअनुसार ०७३÷७४ मा ७ हजार ४ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल र ११ हजार ३ सय ८१ हेक्टरमा विभिन्न जातको मसला खेती हुँदै आएको छ ।
वर्षमा १ लाख ७५ हजार ६ सय ८४ किलोलिटर दूध उत्पादन हुने यस प्रदेशमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थले उचित मूल्य नपाउँदा, संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र र चिलिङ सेन्टरको व्यवस्थित रूपमा विकास नहुँदा घट्दै गएको छ । माग तथा खपत बढ्दै गएसँगै मासुको व्यावसायिक उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ५ सय मेट्रिक टन भैँसी तथा राँगोको मासु, ११ हजार ४ सय ३९ मेट्रिकटन खसी, बोका तथा भेडाको मासु, दुई हजार ६ सय ६१ मेट्रिक टन सुंगुर तथा बुंगुरको मासु र तीन हजार ५७ मेट्रिक टन टन कुखुरा तथा हाँसको मासु उत्पादन भएको तथ्यांक छ ।
नेपाल मत्स्य सर्वेक्षण, २०७२ अनुसार वार्षिक ३१ हजार ४ सय १ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । यस ७ अर्ब २२ करोड ८८ लाख २१ हजार उत्पादन भएको छ । जुन देशको कुल उत्पादनको १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।
अपर्याप्त सिँचाइ
यस प्रदेशमा पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था पनि छैन । ३ लाख २४ हजार ७४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २ लाख ५४ हजार ६ सय ९२ हेक्टरमा खेती हुने भए पनि सिँचाइ भने ९० हजार ८ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै हुन्छ । जसमा ७३ हजार ६ सय ८ हेक्टरमा नहर प्रणाली, १६ हजार २९ हेक्टरमा परम्परागत कुलो र ९ सय २ हेक्टरमा पोखरीबाट सिँचाइ हुँदै आएको छ । अझै पनि ७२ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी छ ।
उर्वर पर्यटन
पर्यटनका लागि प्रदेश ७ मा प्रचुर सम्भावना रहेका छन् । तर, प्रचारप्रसार, विकास, विस्तार र संरक्षणको क्षेत्रमा ध्यान दिन दिइएको छैन । मनै लोभ्याउने प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रले भरिपुर यो प्रदेशमा यातायात, खाने र बस्नेलगायत सुविधाको विस्तार हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यको उचित प्रचारप्रसारसमेत हुन सकेको छैन । धेरैजसो पर्यटकीय महत्वका क्षेत्र चार–पाँच दिनकै पैदल दूरीमा छन् । सडक सञ्जाल पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा हवाई सुविधाको पनि अभाव छ ।
धुले सडक
प्रदेशमा सडक पूर्वाधारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । सडक विभागका अनुसार ८ सय ५६ किलोमिटर कालोपत्रे, २ सय १ किलोमिटर ग्राभेल र ४ सय ५० किलोमिटर धुले गरी कूल एक हजार पाँच सय आठ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । कालोपत्रे सडकमा ५ सय १८ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग, २ सय ८१ किलोमिटर सहायक राजमार्ग, २० किमि मध्यपहाडी लोकमार्ग र ३८ किमि हुलाकी सडक छ ।
युवा मृत्युदर उच्च
प्रदेश ७ मा ४० वर्ष नपुगी मृत्यु हुने दर ९ दशमलव ५ प्रतिशत छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हो । त्यस्तै, प्रदेशमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या पनि उच्च छ । पाँच वर्षमुनिका कुपोषित बालबालिकाको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी अर्थात् ४६ दशमलव ४ प्रतिशत छ । यहाँ राम्रो अस्पताल छैन । १३ सरकारी र १९ निजी गरी ३२ अस्पतालमा १ सय ६५ चिकित्सक कार्यरत छन् । यहाँका सबै अस्पतालमा गरेर ९ सय ९३ शैøया मात्रै छन् । शिक्षामा पनि यो प्रदेश पुछारमै छ । यहाँ साक्षरता दर ६३ प्रतिशत मात्रै छ ।
ठूला आयोजना : पश्चिम सेती जलविद्युत्
प्रदेश ७ का डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ र डोटीको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको कामले भने सुरु भएको छैन । एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज अध्ययनमै सीमित छ ।
महाकाली पुल
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिका जोड्ने पक्की पुल निर्माणमा ३ अर्ब २७ करोड ९३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान छ । पुलको निर्माण ७ भदौ ०७७ भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ । पुलदेखि गड्डाचौकीसम्म चार लेनको ७ दशमलव ८ किलोमिटर सडकसमेत निर्माण हुनेछ । पुल निर्माण भएपछि प्रदेशकै प्रमुख आर्थिक व्यापारिक नाकाका रूपमा स्थापिन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग
पूर्व–पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुर खण्डमा साउन ०७६ सम्म कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य छ । जसका लागि एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । कैलाली खण्डमा पनि आयोजनाको केही भाग मात्र बाँकी छ ।
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण
कञ्चनपुरको उत्तरी क्षेत्र ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म १ सय ५१ किलोमिटर लामो मुल नहर बनिरहेको छ । ०६३/६४ देखि निर्माणको काम सुरु भए पनि हालसम्म १३ किलोमिटर मात्रै निर्माण भएको छ । जसमा २६ अर्ब खर्च भएको छ । शाखा नहरसहित १ हजार ६ सय किलोमिटर नहर निर्माण हुनेछ । तर, बजेट अभावका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ । ०७९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाबाट कैलाली, कञ्चनपुरको ३४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम
यस कार्यक्रमअन्तर्गत आव ०६६/६७ देखि कञ्चनपुरका महाकाली, दोदा, मोहना र कैलालीको खुटिया नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ । महाकालीमा ७५ करोडमा १४ किलोमिटर र दोदामा ३२ करोडमा ११ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ । कैलालीको मोहनामा १३ करोड लागतमा तीन किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ । तर, खुटिया नदीमा भने बजेट अभावकै कारण निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
दैजी–बुडर सडक
कञ्चनपुरदेखि डडेल्धुरा र डोटी जोड्ने दैजी–बुडर सडक निर्माणको काम गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको थियो । ४५ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको सडकमा पाँच किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ । असोज ०७६ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
छेला औद्योगिक क्षेत्र
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा रहेको ५ सय ५० रोपनी जमिन क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भए पनि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरिदिँदा निर्माण कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन ।
दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह
भारतसँग जोडिएको कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा निर्माण गर्ने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको काम सुरु हुन सकेको छैन । ०६६ मै घोषणा भएकोमा अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन ।
महाकाली करिडोर
दार्चुला सदरमुकामबाट चीनको सीमाक्षेत्र तिंकर जोड्ने गरी आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि सुरु भएको सडक गत आर्थिक वर्षदेखि महाकाली करिडोरका रूपमा अगाडि बढाइएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिंकरसम्म ४ सय २६ किलोमिटर लामो करिडोरको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । महाकाली करिडोरको निर्माण हुन सके त्रिदेशीय नाका खुल्ने र व्यापार तथा पर्यटनको विकास हुने, हिन्दू तथा बौद्धमार्गीको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर पुग्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग तयार हुनेछ । यद्यपि, तिंकर नाका ०५६ देखि बन्द छ ।
महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना
दार्चुला सदरमुकामलाई महाकालीको कटानबाट बचाउन नदी किनारमा तटबन्ध निर्माणको योजना सञ्चालनमा छ । अहिलेसम्म साढे चार किलोमिटर पक्की र डेढ किलोमिटर कच्ची तटबन्ध निर्माण भएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत अछाम खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । बैतडीमा त्रिपुरासुन्दरीदेखि झुलाघाटसम्मको १४ किलोमिटर सडक एक वर्षअघि नै कालोपत्रे भएको थियो । लोकमार्गअन्तर्गत डोटी खण्डमा भने विद्यमान साँफेबगर दिपायल सडक खण्डलाई नै स्तरोन्नति गरिने बताइएको छ ।
मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक
करिब साढे १५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडक योजनाको निर्माण कार्य जारी छ । यसका लागि एक अर्ब ६२ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ ।
धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक
धनगढीलाई दिपायलसँग दुई घन्टामै जोड्ने भनिएको धनगढी दिपायल फास्ट ट्र्याक परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । अहिले १५ करोडमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । तर, बजेट अपुग भएका कारण कालोपत्रे गर्ने कार्य भने अन्योलमा छ ।
सेती लोकमार्ग
नौ वर्षदेखि चर्चा सुरु भएको बहुप्रतीक्षित सेती लोकमार्गको ट्र्याक खोल्न अझै चार वर्ष लाग्ने देखिएको छ । ८३ किलोमिटर ट्र्याक मात्रै खोलिएको छ ।
रानीजमरा सिँचाइ आयोजना
आन्तरिक स्रोत र विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउन थालिएको रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ । ३८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको आयोजना सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
जलविद्युत्
प्रदेश ७ जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनाका हिसाबले अगाडि छ । कर्णाली, पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर, चमेलिया, बुढीगंगालगायत अन्य साना तथा मझौला नदीले प्रचुर ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना बोकेका छन् । करिब ३३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको छ । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना नै प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । त्यसअघि अपी हाइड्रो पावर कम्पनीले ८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेको थियो ।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत दार्चुलाको बलाचबाट अत्तरियास्थित राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने १ सय ३१ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । यसमा अपी हाइड्रोपावरको ८ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत्समेत जोडिएको छ । ८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया, १६ मेगावाटको मध्य चमेलिया, ६५ मेगावाटको कलिंगा गाड, २५ मेगावाटको छत्तिगाड, ८ मेगावाटको अपर नौगाढ र ४० मेगावाटको अपर चमेलिया विद्युत् आयोजनाको समेत निर्माणका क्रममा छन् । ती आयोजनाको विद्युत्समेत चमेलियाकै प्रसारणलाइनमा जोड्ने योजना छ । प्रदेश ७ को अछाम तथा कर्णालीको दैलेख र सुर्खेतको सिमानामा रहेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका निर्माणका लागि सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआरबीच १९ सेप्टेम्बर, २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । सम्झौताअनुसार एक वर्षभित्रै जग्गा खरिद गरिसक्नुपर्ने भए पनि अझै मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । यसमा एक खर्ब ३९ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
