प्रचुर सम्भावना भएर पनि कर्णाली प्रदेश बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकमा सबैभन्दा गरिब प्रदेशमा पर्छ । तैपनि, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न सकियो भने समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ ।
नयाँ योजना, नीतिभन्दा बढी मनोविज्ञानमा परिवर्तन र व्यवस्थापनमा जोड दियो भने कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पर्यटन, जडीबुटी, वन, जलस्रोत मुख्य आधार हुन् । यसमा सहयोगीका रूपमा थपिन्छ, कृषि ।
भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा पशुपालन, फलफुल र खेतीपातीको ‘पकेट क्षेत्र’ बनाउँदा कृषि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहयोगी हुनेछ । तर, अहिलेसम्म कर्णालीमा भएको आर्थिक रूपमा सक्रिय तीन लाख ३२ हजार नौ सय ३१ जनशक्तिको उपयोग र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यद्यपि, कर्णालीवासी प्राकृतिक सम्पदारूपी चाँदीको घेराबाट समृद्धिको सपना देख्न थालेका छन् ।
मेडिकल हब
भौगोलिक विकटता, आर्थिक कमजोरी, जनचेतनाको अभाव र यातायात सञ्जालको कमीका कारण कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । एकातिर दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुँदैनन् भने अर्कातिर विश्व स्वास्थ्य संगठनको १० हजार जनाबराबर तीनजना चिकित्सक हुनुपर्ने अनुपातमा चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छैन ।
तैपनि, जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आशा जगाएको छ । प्रतिष्ठाले चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन सुरु गरेको छ । अन्य जिल्लामा सम्बन्ध विस्तार गरेर स्वास्थ्य
सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ ।
मध्यपश्चिामाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले प्रदेशस्तरको मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने र हरेक जिल्लामा ५० शय्या र निर्वाचन क्षेत्रमा १५ देखि २५ शय्याको अस्पताल बनाउने योजना रहेको बताए ।
प्रदेशले सुलभ औषधि पसल सञ्चालन सुुरु गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यातायातको अभावले समयमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्दा ज्यान गुमाउनु बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले ‘एयर एम्बुलेन्स’को अवधारणा अघि सारेको छ । ‘एयर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउन नसके एयर लिफ्टिङ गरेर पनि बिरामीलाई अस्पतालसम्म पु-याउने सोच छ,’ रावलले भने ।
अहिलकै अवस्थामा भने कर्णालीमा कार्यरत एकजना चिकित्सकले ६ हजार सात सय १० जनालाई उपचार गर्नुपर्छ । यहाँका १० जिल्लामा १५ अस्पताल छन् ।
शिक्षाः कमजोर गुणस्तर
कर्णालीका प्राथमिक विद्यालय तहमा विद्यार्थीको भर्नादर उत्साहजनक देखिए पनि गुणस्तर कमजोर छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार प्राविमा ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको देखिन्छ भने उमाविमा १८ प्रतिशत मात्रै छ । तर, निमावि तहमा आइपुग्दा त्यो प्रतिशत ८४.९ र माध्यमिक तहमा ५५.८ मा झर्ने गरेको छ ।
हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय नहुँदा उच्च शिक्षामा भर्नादर कम हुने गरेको सामाजिक विकासमन्त्री रावलको विश्लेषण छ । ‘अब कर्णालीमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि भन्ने योजनामा छौँ । उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने र प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।
विशेष जिल्ला घोषणा गरेर जिल्लाअनुसार आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने रावलले योजना सुनाए । हिमाली जिल्लामा ३० जना विद्यार्थीबराबर एकजना शिक्षक अनुपात हुनुपर्ने हो । तर, औसतमा ४४ जना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षकको अनुपात देखिएको छ ।
हर्बोको हब
कर्णाली प्रदेशको आम्दानीको गतिलो स्रोत जडीबुटी हो । त्यसमा पनि डोल्पामा पाइने यार्सागुम्बा मुख्य मानिएको छ । देशका २५ जिल्लामा वार्षिक पाँच टन संकलन गरिने यार्सागुम्बामध्ये डोल्पामा ५७ प्रतिशत संकलन हुन्छ । डोल्पाको स्थानीय बजारमा एक किलो यार्सागुम्बा ३५ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।
बर्सेनि अर्बौं कारोबार हुने यार्सागुम्बाको व्यवस्थित बजारीकरण भएमा कर्णाली प्रदेशलाई पर्याप्त राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ । अवैध निकासी नियन्त्रण गर्दा बर्सेनि पाँच अर्बकोे कारोबार हुने अनुमान छ । यससम्बन्धी अध्ययन गरेका योगेन्द्र शाहीका अनुसार, त्यसमध्ये डेढ अर्ब स्थानीय बजारमा पुग्नेछ ।
त्यसैगरी, माथिल्लो मुगुमा तिब्बतबाट चामल, घ्यू, नुन, खाद्यान्न, भेडा, च्यांग्रा आयात गर्छन् । र नेपालतर्फबाट बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा, उवा, चुलीको बोक्रा, जटामसी लिएर तिब्बतमा बिक्री गर्छन् । ती जडीबुटी बिनाप्रशोधन तिब्बत र भारततर्फ निकासी हुने गरेका छन् । प्रशोधित जडीबुटी निकासी गर्न सकियो भने पनि करोडौँ आम्दानी बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
नयाँ योजना, नीतिभन्दा बढी मनोविज्ञानमा परिवर्तन र व्यवस्थापनमा जोड दियो भने कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । पर्यटन, जडीबुटी, वन, जलस्रोत त्यसका मुख्य आधार हुन् ।
पर्यटनमा कर्णाली
कर्णाली प्रदेशमा दुई दर्जनभन्दा बढी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य छन् । मुगुको रारा, छायानाथ मन्दिर, डोल्पाको शे–गुम्बा, शे–फोक्सुुण्डो ताल, जुम्लाको सिंजा, दैलेखको ज्वालामुखी, दुल्लु दरबार, नेपाली भाषाको पहिलो लिपी, हुम्लाको हिल्सा, लिमी उपत्यका, एक हजार वर्षभन्दा पुरानो हल्जी गुम्बा, सुर्खेतको काक्रेबिहार, बुलबुले ताल, सल्यानको कुभिण्डे दह चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य हुन् ।
यी क्षेत्रमा पर्यटकको संख्याकमा बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा कर्णालीमा पदयात्रा, खेल पर्यटन, कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटन, यार्सा टेल पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र ऐतिहासिकस्थलका गन्तव्य छन् ।
गतवर्ष रारा पुग्ने आन्तरिक पर्यटक ६० हजार थिए । दुई वर्षपहिले २० आन्तरिक पर्यटक रारा पुगेका थिए । गत वर्ष दुई सय एकजना मात्रै विदेशी पर्यटक रारा पुगेको तथ्यांक छ ।
त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्र
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा एक अर्ब ३५ करोड १८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ४१ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख खर्च भएको थियो । अर्थात् प्रदेश ४० अर्ब १० करोड ७४ लाख ८९ हजार घाटामा थियो । कर्णालीको आम्दानीको स्रोत अहिलेसम्म मालपोत कर, राजस्व र आन्तरिक पर्यटकबाट हुने आम्दानी मात्रै हो, जो नगण्य छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाक्चानाग्ला र डोल्पाको मोरिम्ला नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउन सके प्रदेश राजधानी सुर्खेत त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्र बन्नेछ । यसका लागि उत्तरी नाका खोल्ने प्रयत्न भइरहेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कम्तीमा एउटा उत्तरी नाका एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
यो प्रदेश भारतसँग जोडिएको छैन । हुम्ला र डोल्पालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र ती जिल्लाका नाका खुल्नेबित्तिकै व्यापारिक गतिविधि स्वतः बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम शाहीको भनाइ छ । ‘कनेक्टिभिटी हुनेबित्तिकै बजारको विस्तार हुन्छ र त्यसले पहुँच बढाउँछ,’ शाहीले भने, ‘त्यसका लागि उत्तरी नाका खोल्ने, काठमाडौंसँग सीधा हवाई उडान र सडक सञ्जालमा विस्तार अनिवार्य छ ।’
हिल्सा नाका सञ्चालनमा ल्याउन दुवै सरकार सहमत देखिए पनि केन्द्रीय सडक सञ्जालमा हुम्ला जोडिन नसक्दा व्यापारिक नाकाका रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको हुम्लाका प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीको भनाइ छ । शाहीका अनुसार नेपालगन्जबाट सिमिकोट मोटरबाट जोड्न सकिए हिल्सा नाका कर्णाली प्रदेशको व्यापारिक नाका बन्नेछ ।
यता, डोल्पाबाट तिब्बत जोड्ने मोरिम्ला नाका औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधानले चीनसँग गरेको छलफलपछि दुवै सरकारले यो नाकालाई वाणिज्य नाकाका रूपमा मान्यता दिएका थिए ।
डोल्पाको दुनैदेखि मरिम्ला नाकासम्म एक सय २० किमि छ । मोरिम्लादेखि ७० किमि नेपालको भूभागमा बाटो निर्माण भइसकेको छ भने दुनैबाट २५ किमि बाटो बनेको छ । त्यसपछिको करिब २५ किमि भने कडा चट्टानयुक्त भूगोल छ ।
दक्षिण लोकमार्ग जोड्न २५ किमि बाँकी छ । नेपाली सेनाले जाजरकोट–डोल्पा मोटरबाटो निर्माण गरिरहेका छ । डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाको भनाइमा अहिलेकै रफ्तारमा काम भयो भने अबको पाँच/छ महिनाभित्र डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म सडक पुग्नेछ । उत्तरको मोरिम्ला नाकादेखि करिब ७० किमि नेपाली भूमितर्फ मोटरबाटो निर्माण भएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरी भएको उत्तर–दक्षिण राजमार्ग यही हुनेछ । त्यो अवस्थामा तिब्बतको नाका मोरिम्ला क्याटोदेखि तिन्जे, धो, दुनै, जाजरकोट हुँदै भारतको जमुना नाका (रुपैडिया)सम्म जोडिनेछ ।
यता, नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो रहेको मुगुबाट तिब्बत जोड्ने नाका नाक्चेलाग्ना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले ०६७ देखि सडक निर्माण गरिरहेको छ । नाक्चेलाग्ना जोड्ने सडक आठ वर्षमा १० करोड खर्च गरी १६ किमि निर्माण भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजना मानिने मुगुको गमगढीदेखि नाक्चेलाग्नासम्म करिब ८५ किलोमिटर छ । सुर्खेतबाट नाग्मा, गमगढी हँुदै तिब्बत सीमासम्म तीन सय ९० किमि छ । तर, निर्माण गति भने सुस्त छ ।
पूर्वाधारमा कर्णाली
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजना, नयाँ सहर, सुर्खेत–दैलेख–जुम्ला सडक, भेरी करिडोर, भेरी बबई सिँचाइलगायतका ठूला पूर्वाधारका परियोजना निर्माणाधीन छन् । यी सम्पन्न हुँदा स्वतः आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुनेछ ।
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
