धादिङ ।
जनताका लागि राजनीति भनेको भोट दिने दिन मन लागेको मानिसलाई दिएपछि सकिन्छ । त्यसपछि जसले जित्छ त्यो मानिस साझा मानिस बन्छ । तर धादिङका केही वडा अध्यक्ष भने आफूलाई भोट नदिनेहरुलाई सिफारिस समेत दिँदैनन् ।
वडा अध्यक्षले जनताका लागि चाहिने अत्यावश्यक सिफारिस नै वडा अध्यक्षले रोकेको पाइएको छ । यसरी वडा अध्यक्षले रोकेको सिफारिसको विषय अदालतमासमेत पुगेको छ । पीडितको परिचय भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष किशोर सेढाइँलाई जिल्ला अदालतले एउटा मुद्दामा सर्जमिन मुचुल्का गर्नु भनेर आदेश दियो । जिल्ला अदालतले पठाएको पत्रलाई वडा अध्यक्षले नमान्दा मुद्दामा ढिलाइ भएको छ । आफूलाई भोट नदिनेलाई दिइने सिफारिस मुचुल्का समेत नगर्ने र अदालतले गरेको अनुरोध समेत अस्वीकार गरी अदालतको अवहेलना नै हुने कार्य जनप्रतिनिधिबाट भएको पाइएको छ ।
जिल्ला अदालतकाले ०८० असार १३ गते लिखित पत्राचार गरेको थियो । पहिलो चिठ्ठी बेवास्ता भएपछि फागुन १८ गते ताकेता समेत गरिएको थियो । सेढाइँलाई जिल्ला न्यायधीश गोपाल प्रसाद वास्तोलाले माघको २३ गते, चैतको ६ गते र चैतको २० गते फोन गरे पनि बेवास्ता गरेको पाइएको छ । वडा अध्यक्षले अदालतको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेपछि अदालतले आफैँ सर्जमिन मुचुल्का गर्न कर्मचारी खटाएको छ ।
जिल्ला अदालतले छिटो न्याय दिन खोज्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहयोग नगर्दा छिटो न्याय दिन समेत समस्या आएको जिल्ला न्यायधिश गोपालप्रसाद बास्तोलाको भनाइ छ । यता थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष टिकाराम तामाङले समेत आफूलाई भोट नदिएका कारण एक पीडितलाई सिफारिससमेत नदिएपछि समस्यामा परेका छन् ।
राजनीतिक आस्था नमिलेपछि जनलाई दुखदिएको थाक्रेमा अदालतले जनतासँग गरेको छलफलमा समेत यो विषय उठेको थियो । वडा अध्यक्ष तामाङसँग एक महिला अदालती शुल्कपछि तिर्न मिल्ने गरी सिफारिस लिन पुगे । आफूलाई भोट नदिएको भनेर सिफारिस नदिएपछि उनी अदालत फर्किए ।
चुनावको बेला भोट जता हालेपनि जितेपछि सबै जनताका लागि काम गर्नुपर्ने हो । पीडित महिलाले अदालतमा आफ्नो गुनासो र यही कारणले न्याय लिन नसकेको दुख पोखे । जिल्ला न्यायधिश वास्तोलाले वडा अध्यक्ष तामाङलाई पटक-पटक फोन गरे ।
न्यायधिसको फोनलाई समेत बेवास्ता गरेपछि पीडितको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा आफूलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा सिफारिस नदिएकोले कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितको तर्फबाट मुद्दा नै दर्ता गराए ।
सिफारिस नआएको सम्बन्धमा गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यलाई समेत फोन गरेर जानकारी गराउँदा पालिका अध्यक्षको अनुरोध समेत वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको आफ्नो अधिकार भन्दै सिफारिस रोकोको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा गाउँपालिकामा आयोजित जनतासँग अदालत कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिश वास्तोलाले वडा अध्यक्षले सिफारिस नदिएकोले पनि मुद्दा ढिलो हुने गरेको बताए ।
पीडितलाई वडा अध्यक्षले सिफारिस नदिएपछि अदालतले अदालती सुविधा उपलब्ध गराएको श्रेस्तेदार माधव भण्डारीले बताए । जिल्ला अदालतमा मुद्दा छिनोफानो गर्नका लागि विभिन्न निकायको सहयोग चाहिने हुन्छ । सबै निकायले समयमा आफ्नो काम नगरिदिँदा धेरै मुद्दाहरु समयमै किनारा लगाउन नसकिएको जिल्ला न्यायधिश बास्तोलाको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञाप प्रयोगशालाले एक जना थुनुवाको भएको मुद्दामा पठाइएको डिएनए प्रतिवेदन नआएका कारण मुद्दा फैसलामा ढिलाइ भएको समेत जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ । अन्य जिल्लाका स्थानीय सरकारहरुले समेत मुद्दामा सघाउनु पर्ने हुन्छ । समयमा सिफारिस नआउँदा मुद्दा फैसलामा ढिला हुने र पीडितले समयमै न्याय नपाउने सकस्या आउने गरेको श्रेस्तेदार भण्डारीको भनाइ छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
