काठमाडौँ।
हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन बिहान सरोकारवाला निकाय सांसद, सरकारका प्रतिनिधि र नेपाली नागरिकको कानुनी पहिचान नपाएका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा जन्म दर्ता बनाउन नसक्दा राज्यबाट पाउने कुनै पनि सुविधा पाउन नसकेको विषयमा राज्य र समाजमा उठेका गम्भिर सवाल उठान गरियो ।
कानूनी आधारको अभावमा छटपटाएका संजय राई नाम बताउँने एक युवा भन्छन्–“मेरो बाबु आमा पनि छैनन् । म सडकमै हुर्किए, सडकनै मेरो घर हो । मेरो जन्म दर्ता नभएका कारण कानूनी रुपमा म नेपाली नागरिक हुँ भन्ने आधार केही पनि नहुँदा नागरिकता पनि बनेको छैन । “
मंगलबार काठमाडौको वानेश्वरमा ‘साथ साथ’ नामक गैह्रसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको पैरवीपत्र विमोचन कार्यक्रमका अवसरमा बोल्दै उनले उक्त भनाई राखेका हुन् ।
संजयका बिषयमा साथसाथ संस्थाका कविता साहले भनिन् – ६ बर्षको बालकलाई सडकबाट उठाएर एक संरक्षकले हुर्काए । संरक्षकका बालबालिका विद्यालय गएर खेलेको देख्दा खेलमा रुचि राख्दै खेलमा ध्यान दिएका संजयले मार्सल आर्ट सिके । उनी अहिले मार्सल आर्टका कुशल प्रशिक्षक बनेका छन् । तर, उनलाई जन्म दर्ता र नागरिकता नहुँदा बैैक खाता खोल्न, बैदेशिक भ्रमणका लागि पासपोर्ट बनाउँन, मोबाईलको सिम निकाल्न, रोजगारी पाउँन कठीन भएको छ । यतिमात्र नभै उनको संरक्षकले सनाखत गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धीत निकायमा बुझाएको डकुमेन्टको फाईल नै हराएकोछ । नेपाल सरकारले नागरिकता पनि दिएन र उनको डकुमेन्टको फाईल पनि बेपत्ता पारिदियो । यती गम्भिर बिषयमा सरकारले वेवास्ता गर्दा कति व्यक्ति मानसिक, शारिरीक, आर्थीक, सामाजिक रुपमा पिडित भएका छन् । संजय नेपाली नागरिक हुँ भन्ने पहिचान नपाउँने व्यक्तिहरूको एक प्रतिनिधि पात्र हुन ।
त्यस्तै राजेश ठकुरी अर्का पिडित व्यक्ति हुन् । उनी हाल २८ बर्षका भए । उनले विवाह गरे २ सन्तान पनि जन्मिए । तर, उनको कानूनी पहिचान नभएकै कारण उनको श्रीमतीले छोडेर विदेसिईन । अहिले उनको साथमा ९ बर्ष र ३ बर्षको सन्तान छन् । उनीहरुको पनि कानूनी पहिचान बन्न सकेको छैन । दबै बच्चा विद्यालय पढ्छन तर विद्यालयले जन्म दर्ता मागिरहेको छ । बच्चाको जन्म दर्ता बनाउने आधार छैन । आफू सडकमै हुर्किए, जन्म दर्ता बनाउने आफूसँग कुनै आधार छैन भन्छन् ।
यो अवस्थामा नेपाल सरकारले जन्म दर्ता गराउँनका लागि सुचक हुन सक्ने व्यक्तिहरुमा परिवार वा संरक्षक कोही पनि नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा भने स्थानीय तहदेखिनै बाबु आमाको पहिचान नभएका व्यक्तिहरु पिडामा रहेका छन् । साथसाथका प्रतिनिधि साहका अनुसार ३ पुस्तादेखि पहिचान नपाएका १ सय ५ परिवार संस्थाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका छन् भन्छन ।
दिगो विकासको लक्ष्यहरु मध्यका १६ दशमल्भ ९ लक्ष्यहरुले सन् २०३० सम्ममा सबै नागरिकलाई जन्म दर्ता लगायका अन्य कानूनी पहिचान प्रदान गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । तर बुबा आमा नभएका, पुस्तौदेखि बुबा आमा भएपनि नागरिकता नबनेका, बुबा वेपत्ता भएका व्यक्ति नागरिकताबाट बन्चित भएका छन् यो निकै ठूलो समस्या हो साहले भनिन् । उनले आमा भएको बुबाको ठेगान नभएको व्यक्तिले नागरिकता पाउँदा पहिला बुबाकै नाम चाहिन्छ र बुबा बेपत्ता भन्ने उल्लेख गरि बनेको नागरिकताका आधारमा प्रहरी प्रशासनमा जागिर खान पाईन्न । यस्तो अपमान राज्यले किन गर्छ भन्छिन् ।
यस बिषयमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य शोभा ज्ञवाली भन्छिन् –कानुनको पूर्ण पालना गर्ने निकायनै अन्यौलमा रहँदा सडक बालबालिकाहरु मारमा परेका छन यो बिषय आफुले सदनम उठाउँने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
सोही अवसरमा बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा जन्म दर्ता भएकाले यसका लागि सरकारले गम्भिर भएर कानून कार्यान्वयनमा ल्याउँने तर्फ जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
त्यसैगरि काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं १६ का सदस्य हर्कबहादुर खातीले जन्म दर्ताका लागि बैशाख १ देखि ७ गते सम्म जन्म दर्ता सप्ताह चल्दैछ त्यसमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं २९ का दलित महिला सदस्य संगिता पुजारीले जन्म दर्ता नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले कानूनी बाटो सहज बनाउँनुपर्ने बताइन् । त्यस्तै ३१ वडाका सदस्य हुमादेवी आचार्य, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेश कुमार केशरीले कैलालीबाट बच्चाको जन्म दर्ता अस्पतालबाटै शुरु भएको छ । यसलाई देशव्यापी रुपमा लागु गर्नुपर्छ भने । त्यसैगरि राष्ट्रिय बाल अधिकार समितिका सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले जन्म दर्ताका बिषयमा शहरी क्षेत्रमा जति सूचना पुग्छ दुरदराजका नागरिकमा पुग्न सकेको छैन । जन्म दर्ता गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
साथ साथका अध्यक्ष सुचिता शाहले बालबालिकाको जन्म दर्ताका लागि धेरै चुनौतीहरु रहेकाले त्यसलाई सहज बनाउँन सरकारले कानूनी रुपमै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
