काठमाडौं ।
सरकारले अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायू परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औं शिखर सम्मेलनमा नेपाल लगायतका विकाशोन्मुख राष्ट्रहरूले प्राप्त गरेका केही उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्ने गरी विभिन्न रणनीतिहरू बनाउने भएको छ।
साथै अर्को वर्ष ब्राजिलमा हुने कोप ३० मा नेपालका तर्फबाट प्रभावकारी उपस्थिति जनाउने र विकाशोन्मुख देशका एजेन्डालाई स्थापित गर्ने कार्यको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने गरी आवश्यक रोडम्याप बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ।
२९ औं विश्व जलवायु सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपालको उपस्थिति, उपलब्धि र आगामी रोडम्याप बनाउने गरी बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको रणनीतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोप २९ र यस अघिका जलवायु सम्मेलनका अनुभवलाई समेत समेटेर कोप ३० मा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने गरी अघि बढ्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो।
कोप २९ मा जलवायु वित्तका लागि विकाशोन्मुख देशहरूले १३ सय अर्ब माग गरेकोमा विकसित राष्ट्रहरूले ३ सय अर्बमात्रै दिने निर्णय गरेपछि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरी वातावरण विगार्ने विकसित देशहरूले नेपाल जस्ता विकाशोन्मुख देशहरूमाथि अन्याय गरेको बताउनुभयो।
विकासोन्मुख देशले विकसित देशहरूको दादागिरीका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो।
‘जलवायु वित्त बढाउन र जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सशक्त पैरवी गर्ने प्रविधियुक्त जनशक्ति विकास गर्दै आगामी दिनमा वार्ता संवाद गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति सिर्जना गर्नुस् , त्यसका लागि आजैका दिन देखि लाग्नुस् प्रधानमन्त्री ओलीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो । उहाँले जलवायु सम्मेलनमा नेपालले विश्वमा नै देखिने, सुनिने र बुझिने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुँदै जानु ठूलो संकटको लक्षण भएकाले जलावायु परिवर्तनको असर कम गर्न हिमालबाटै सुधारको सुरुवात गरिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कार्बन उत्र्सजन गर्न नेपालको भूमिका खासै नरहेको र उल्टो ४७ प्रतिशत बन जोगाएर कार्बन उत्र्सजन कम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले नेपालले जलवायु न्याय पाउनै पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा समेत हामीले न्याय पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौं, गल्ती नगर्नेहरूलाई न्याय दिनै पर्छ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले कोप २९ मा नेपालका तर्फबाट प्रभावकारी सहभागिता रहेको र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्ने गरी आवश्यक गृहकार्य थालिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले कोप २९ मा नेपालका तर्फबाट राखिएका महत्वपूर्ण एजेन्डा र प्राप्त उपलब्धिका बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुभयो।
उहाँले जलवायु संकट निवारण गर्न विश्वव्यापी रूपमा नेपालले आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने रणनीतिलगायतका बारेमा उल्लेख गर्नुभयो।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
