काठमाडौँ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभाको ११ औँ बैठकले दैलेखको आठबीसकोट नगरपालिकामा राकम कर्णालीमा ५० शय्याको स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
पिछडिएको क्षेत्रमा सहज रुपमा स्वास्थ्यसेवाको पहुँच पुर्याउँन, स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्च स्तरिय अन्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ तथा संशोधित ऐन २०६८ अनुसार कानुन बनाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले उक्त स्थानमा विगतमा १५ शैैयाको अस्पताल संचालनमा रहेकामा त्यसलाई स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कार्ययोजना अनुमोदन गरेको हो । सो अस्पतालको पूर्वाधार, जनशसक्ति र स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार र सहयोगी दाताहरुसँग प्रस्ताव गर्नेछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओलीले कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक परामर्श र सहकार्य गरेर तीव्ररुपमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले प्रतिष्ठान आरम्भदेखि नै नेपाल सरकारले पूर्ण लगानी गरेकाले अस्पतालको स्तरोन्नति भएपछि त्यहाँका जनताको सहज स्वास्थ्यसेवाका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।
सभाको बैठकमा प्रतिष्ठानको चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको बजेट पारित हुनुका साथै गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जानकारी गराइएको छ । यसैगरी बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमसहितको बजेट पारित गरिएको छ भने प्रतिष्ठानको रिक्त सभा सदस्यहरुको मनोनयन गरिएको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री एवं सहकुलपति प्रदीप पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छा, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मङ्गल रावललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति अनुरुप काम गर्नुपर्नेछ र कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा स्नातक सम्मका विभिन्न तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा स्थाई बसोबास गरि सो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र छान्न पाउनेछ । त्यस्तै सोही क्षेत्रको उच्च माध्यमिक विद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत स्थानको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिमै उल्लेख गरिएको छ ।
साथै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले पिछडिएको र प्रतिष्ठानले तोकेको अवधिभर तोकेको स्थानमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । विद्यार्थीले पुरा अवधि तोकेको स्थानमा काम गरेपछि मात्र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था रहेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
