टंक सुनार
रुपन्देही, असार ११ । दोस्रो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचनमा रुपन्देही जिल्लामा उमेदवार बनेका कुनै पनि उमेदवारले जातिय विभेद तथा छुवाछुतको समस्या अन्त्य गर्ने एजण्डा अघि सारेका छैनन । अधिकांश उमेदवारको प्रतिवद्धता पत्रमा जातिय विभेद तथा छुवाछुतलाई उल्लेख नै गरीएको छैन । स्थानिय तहको विकाश, स्मार्ट सिटी, हस्पिटल, सम्बृद्ध स्थानिय तह लगाएका ठुला ठुला सपना बाडेका राजनैतिक दलका उमेदवारहरुको मानवलाई मानव भएर बाच्ने बाताबरण बनाउने तर्फ सोच्न समेत भ्याएका छैनन । रुपन्देहीको मतदाता मध्ये छुवाछुतले आक्रान्त दलित समुदायको जनसंख्या निकै ठुलो छ ।
रुपन्देहीमा दलित समुदायको जनसंख्या झन्डै २ लाख छ । निर्वाचन आयोगको भनाइलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत मतदाता हुन्छन । यस आधार झन्डै १ लाख २० हजार मतदाता दलित समुदायका छन । दलित समुदाय स्थानिय तहको प्रतिनिधि चयनमा निर्णायक भएता पनि उमेदवारहरु दलित समुदायको समस्या प्रति उदासिन देखिएका छन । रुपन्देहीमा ठुला राजनैतिक दलमा दलित समुदायका उमेदवारको खडेरी नै देखिएको छ ।
दलित महिला सदस्य बाहेक अन्य उमेदवारमा दलित समुदायका उमेदवार लगभग शुन्य प्राय नै देखिएको छ । रुपन्देही जिल्लामै सबै भन्दा धेरै दलित समुदायको बसोबास रहेको देवदह नगरपालिकामा समेत प्रमुख उपप्रमुखमा दलित समुदायका उमेदवारले पर्न सकेनन । प्रमुख तथा उपप्रमुखमा काग्रेसका एक बहादुर सुनार, एमालेका इन्द्र सुनार, माओवादीका गोविन्द ठडराई (चर्मकार) आकाक्षि भए पनि अन्तिम समयमा टिकट दिइएन । सकेसम्म दलित समुदायका उमेदवारलाई टिकट नै नदिने दिइहाले पनि हार्ने निस्चित भए पछि मात्रै टिकट दिने राजनैतिक दलको प्रवृतिका कारण दलित समुदायको समस्या सधैँ समस्याकै रुपमा रहिरहने गरेको छ । दलित समुदायका मतदातालाई फकाउन धेरै कसरत गर्न नपर्ने भएका कारण पनि दलका नेताहरु दलित जातिय विभेद तथा छुवाछुतको समस्या प्रति उदासिन देखिएका हुन ।
